Issue-of-the-flood-line-of-the-Morna-and-Vidrupa-rivers-raised-in-the-legislative-session : आमदारांनी लक्षवेधीद्वारे वेधले लक्ष, कार्यवाही सुरू असल्याचे मंत्र्यांचे उत्तर
Akola शहरातून वाहणाऱ्या मोर्णा व विद्रूपा नद्यांच्या निळी व लाल पूररेषा आखणीतील तांत्रिक निकष व सर्वेक्षण प्रक्रियेबाबत वसंत खंडेलवाल यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात शासनाचे लक्ष वेधले. बुधवारी तारांकित प्रश्नाद्वारे, तसेच लक्षवेधी मांडून त्यांनी या गंभीर विषयावर आवाज उठविला.
मोर्णा व विद्रूपा नद्यांच्या निळी व लाल पूररेषा निश्चितीसाठी जलसंपदा विभागाअंतर्गत पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांमार्फत प्रथम डीजीपीएस व ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानंतर डीईएम (DEM) पद्धतीने पुनःसर्वेक्षण करण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून देत, एकाच प्रकल्पासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने वारंवार सर्वेक्षण करण्यामागील नेमके कारण काय, असा सवाल आमदार खंडेलवाल यांनी उपस्थित केला.
Walmik karad : बीड संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात वाल्मिक कराडला सुप्रीम कोर्टाचा झटका
डीईएम पद्धतीच्या तांत्रिक व्याख्या व मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ही पद्धत सदर क्षेत्रात लागू होत नसल्याचा दावा करत, मोर्णा व विद्रूपा नद्यांच्या पूररेषा आखणीसाठी डीजीपीएस, ड्रोन व डीईएम या तिन्ही पद्धतींचा संयुक्त वापर तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आहे काय आणि तो शासनमान्य निकषांनुसार आहे काय, असा थेट प्रश्न त्यांनी शासनाला विचारला. या सर्वेक्षणातील त्रुटींमुळे शासनाचा निधी व वेळ वाया गेल्याची बाब अधोरेखित करत, प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार करून स्थानिक पातळीवर चौकशी करून नव्याने व वास्तवाधिष्ठित पूररेषा आखणी करण्याची कार्यवाही करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
या प्रश्नाला उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी आमदार खंडेलवाल यांचे म्हणणे तथ्यपूर्ण असल्याचे मान्य केले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीतील निर्देशानुसार, पूररेषा नकाशे व पूर अभ्यासाची पडताळणी भारतीय प्रौद्योगिक संस्था मुंबई यांसारख्या नामांकित तृतीय पक्ष संस्थेकडून करण्याची कार्यवाही सध्या प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आयआयटी मुंबईच्या सूचनेनुसार पूररेषा नकाशांचे सुधारित फाईल तयार करण्यात आले असून, मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मोर्णा व विद्रूपा नद्यांच्या लाल व निळी पूररेषा निश्चितीसाठी २५ व १०० वर्षे वारंवारितेचे पूरपरिमाण गणित करण्यात आल्याचेही मंत्री महाजन यांनी सांगितले. जलसंपदा विभागाच्या पत्रानुसार आयआयटी मुंबईकडून पूररेषेची अंतिम पडताळणी करण्यासाठी डीईएम पद्धतीचा वापर करून पुनःतपासणी सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, लक्षवेधीद्वारे आमदार खंडेलवाल यांनी हा मुद्दा पुन्हा अधिवेशनात उपस्थित करत, नागरिकांवर अन्याय करणारी ही पूर नियंत्रण रेषा रद्द करण्याची मागणी जोरकसपणे लावून धरली.
