delhi-liquor-policy-case-arvind-kejriwal-manish-sisodia-acquitted-rouse-avenue-court : राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाचा मोठा निर्णय, निकालानंतर केजरीवाल भावूक
Delhi : दिल्लीतील वादग्रस्त मद्यधोरण प्रकरणात मोठी घडामोड घडली असून राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल देत दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तसेच वरिष्ठ नेते मनीष सिसोदिया यांना सर्व आरोपांतून निर्दोष मुक्त केले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की केवळ दावे आणि आरोप यावर निर्णय देता येत नाही; ठोस, सुसंगत आणि पुरेशा पुराव्यांवरच न्यायालय अवलंबून राहू शकते. तपास यंत्रणेकडून सादर करण्यात आलेले पुरावे कमकुवत आणि अपुरे असल्याचे निरीक्षण नोंदवत दोन्ही नेत्यांना दिलासा देण्यात आला.
या प्रकरणात सर्वप्रथम आबकारी विभागाचे माजी आयुक्त कुलदीप सिंग यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले. त्यानंतर मनीष सिसोदिया आणि अखेरीस अरविंद केजरीवाल यांनाही क्लीन चिट देण्यात आली. आरोपपत्रातील अनेक मुद्द्यांवर समाधानकारक स्पष्टीकरण देण्यात तपास यंत्रणेला अपयश आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. संवैधानिक किंवा सार्वजनिक पदावर असलेल्या व्यक्तींवर गंभीर आरोप करताना ठोस पुरावे असणे अत्यावश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Youth congress: आमच्या अध्यक्षाच्या केसाला धक्का लावला तर… युवक काँग्रेसचा भाजपला इशारा
निकालानंतर पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर प्रतिक्रिया देताना अरविंद केजरीवाल भावूक झाल्याचे दिसून आले. त्यांनी सांगितले की, “आम्ही नेहमी म्हणत होतो की सत्याचा विजय होतो. आम्हाला भारतीय न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे. ज्या न्यायमूर्तींनी आमच्यासोबत न्याय केला त्यांचे मनापासून आभार.” त्यांनी आपल्या विरोधात राजकीय हेतूने खोटा गुन्हा रचल्याचा आरोप करत, “केजरीवाल भ्रष्ट नाही. मी आयुष्यात इमानदारी कमावली आहे. आज ते सिद्ध झाले,” असे ठामपणे म्हटले. तसेच पक्षाला संपवण्यासाठी मोठे राजकीय षडयंत्र रचले गेल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी २०२२-२३ च्या दिल्ली अबकारी धोरणाशी संबंधित आहे. या धोरणात कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करत सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर इडीने मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपांवरून स्वतंत्र कारवाई केली. तपासादरम्यान अनेक नेत्यांना अटक करण्यात आली होती आणि जामीन अर्जांवर दीर्घ सुनावण्या झाल्या होत्या.
PM Narendra Modi : नागपूर विमानतळाच्या विकासाची रखडपट्टी, आता थेट मोदींनाच घातले साकडे
दरम्यान, या निर्णयाबाबत सीबीआयने असमाधान व्यक्त करत उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे संकेत दिले आहेत. आदेशाचा सविस्तर अभ्यास करून पुढील कायदेशीर पावले उचलली जातील, असे सीबीआयच्या वकिलांनी सांगितले. न्यायालयाच्या या निकालामुळे अरविंद केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, या प्रकरणामुळे निर्माण झालेला राजकीय आणि कायदेशीर दबाव काही प्रमाणात कमी झाल्याचे मानले जात आहे.
