Farmers-to-protest-revenue-misters-house-holi : ‘कसेल त्याची जमीन’ या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा नोंदवणार निषेध
Nagpur राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे महसूल खात्यात धडाधड बदल करीत आहेत. अनेक ब्रिटिशकालीन कायदे त्यांनी बदलले आहेत. हे सर्व करीत असताना कसेल त्याची जमीन या कायद्याची मात्र अंमलबजावणी केली जात नसल्याने ‘बिगर सातबारा शेतकरी संघटने’च्या वतीने महसूलमंत्र्यांच्या घरासमोर होळीच्या दिवशी शिमगा केला जाणार आहे.
बावनकुळे महसूलमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी पाणंद रस्त्याची योजना सुरू केली. यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना लाभ होत आहे. पाणंद रस्ते अडवून ठेवलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांनी वठणीवर आणले. रस्ते करताना आठकाडी आणणाऱ्यांना पोलिसांमार्फ इंगा दाखवला जात आहे. तुकडेबंदी कायदाही त्यांनी केला आहे.
Raj Thackeray : ‘एफआयआरला सरकार का घाबरतंय?’ सरकारी भूमिकेमुळे संशय वाढतोय !
त्यामुळे हिस्सेवाटणी झालेल्यांना जमिनीचे तुकडे आपल्या नावावर करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. यापूर्वी एक एकरच्या आतील शेतीची रजिस्ट्री होत नव्हती. असे असताना राज्यातील हजारो भूमिहीन शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून पडीक जमिनी कसत आहेत, परंतु शासनाच्या उदासीनतेमुळे त्यांना अद्याप कायदेशीर मालकी हक्क मिळालेला नाही. या अन्यायाविरुद्ध ‘बिगर सातबारा शेतकरी संघटने’च्या वतीने संघटनेचे प्रणेते जगदीश कुमार इंगळे यांच्या नेतृत्वाखाली होळीच्या दिवशी २ मार्चला राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नागपूर येथील निवासस्थानी धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
सरकारने तत्काळ ‘सर्वांसाठी शेती’ हे ऐतिहासिक धोरण जाहीर करावे, वर्षानुवर्षे शेतीची अतिक्रमणे करणाऱ्या भूमिहीन शेतकऱ्यांची जमिनी नियमित करून त्यांच्या नावे सातबारा देण्यात यावा, भूमिहीन शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी त्यांना ‘शेतकरी’ म्हणून कायदेशीर दर्जा द्यावा अशी मागणी संघटनेची आहे. आज शेतकरी संकटात असताना, ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही अशा कष्टकरी वर्गाला सरकार वाऱ्यावर सोडत आहे.
Sudhir Mungantiwar : वनसंपदेपासून ज्ञानसंपदेपर्यंत… मुनगंटीवारांचा सभागृहात अफलातून युक्तिवाद
महसूल विभागाने यापूर्वी अनेक आश्वासने दिली, परंतु प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालेली नाही. म्हणूनच, अन्यायाची होळी करण्यासाठी शेकडो शेतकरी मंत्र्यांच्या दारात एकत्र येणार आहेत. जो जमीन कसेल, त्याच्याच नावे सातबारा असावा हा आमचा हक्क आहे. जोपर्यंत शासन शेतीची अतिक्रमणे नियमित करण्याचे धोरण जाहीर करत नाही, तोपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील, असा इशारा जगदीश कुमार इंगळे यांनी दिला.
