commissioner-in-trouble-over-awarding-400-crore-sanitation-contract : अमरावती मनपात स्वच्छतेवर रणकंदन; सत्ताधारी-विरोधकांनी आयुक्तांना घेरले
Amravati महानगरपालिकेच्या स्वच्छता व कचरा वहन व्यवस्थेसाठी घिसाडघाईने राबविण्यात आलेल्या ई-निविदा प्रक्रियेवर आणि कोणार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीसोबत करण्यात आलेल्या कंत्राटावर शनिवारी महापालिका सभागृहात प्रचंड संताप व्यक्त झाला. महापालिका निवडणुकीला अवघे दोन महिने शिल्लक असताना नव्याने सभागृह गठीत होऊ न देता तब्बल ४०० कोटींचे स्वच्छतेचे कंत्राट युद्धस्तरावर का देण्यात आले, असा थेट सवाल सत्ताधारी व विरोधक नगरसेवकांनी आयुक्तांसमोर केला.
विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात अमरावती महानगर क्षेत्रातील दैनंदिन स्वच्छतेच्या कामकाजासंदर्भात विशेष सर्वसाधारण सभा पार पडली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर श्रीचंद तेजवानी होते. यावेळी उपमहापौर सचिन भेंडे, आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक, नगरसचिव संदीप वडुरकर उपस्थित होते.
Bacchu Kadu : समस्या मांडून झाल्या, आता सरकारला जाब विचारणार
सभागृहात अस्वच्छता, कचऱ्याचे ढिग, तुंबलेल्या नाल्या, डासांचा वाढता प्रादुर्भाव आणि प्रशासनाची अरेरावी या मुद्द्यांवर सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पश्चिम अमरावतीतील नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न उपस्थित करत एमआयएमच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाला जाब विचारला. बसपचे नगरसेवक इस्माईल लालुवाले यांनी अंबा नाल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, तो पुन्हा नदीसदृश स्वच्छ करण्याची मागणी केली.
दरम्यान, राष्ट्रवादी (अजित पवार) गटाचे मनीष बजाज आणि भाजपच्या कल्याणी तायडे यांनी स्वच्छतेसंदर्भातील गंभीर मुद्दे चक्क इंग्रजीतून मांडले. काही काळ सभागृह अमरावतीत आहे की परदेशात, असा उपरोधिक अनुभव उपस्थितांना आला.
सभागृहाचे गठन होण्यापूर्वीच प्रशासनाने वर्षाकाठी सुमारे ४०० कोटी रुपयांचे स्वच्छतेचे कंत्राट ‘कोणार्क’ कंपनीला दिल्याने नगरसेवक अधिकच आक्रमक झाले. कंत्राटातील अटी-शर्ती, निविदा प्रक्रियेतील अपात्र कंपन्या आणि न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असतानाही अवघ्या दोन तासांत प्रक्रिया राबविल्याबाबत तीव्र आक्षेप घेण्यात आला.
Hindu Sammelan : व्यक्तीधर्माची पूजा करणाराच खरा राष्ट्रप्रेमी
यापूर्वी स्वच्छतेसाठी महिन्याला ३३ कोटी खर्च येत असताना नव्या कंत्राटामुळे तो ४५ कोटींवर गेल्याचा आरोप करण्यात आला. हा भार थेट जनतेच्या खिशातून जाणार असल्याचे नगरसेवकांनी स्पष्ट केले. प्रशासक काळात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची जोरदार मागणी सभागृहात करण्यात आली.
