sindkhed-raja-municipal-council-fund-diverted-toPWD : सिंदखेडराजात रस्त्याच्या अनुदानावरून संघर्ष, राजकारण होत असल्याचा आरोप
Sindkhedraja शहराच्या विकासासाठी मंजूर करण्यात आलेला ५ कोटी रुपयांचा विशेष रस्ता अनुदान निधी आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने २ मार्च रोजी काढलेल्या शुद्धीपत्रकानुसार हा निधी नगरपरिषदेकडून काढून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे (PWD) वर्ग करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शहरात “नगरपरिषदेला डावलले का?” आणि “ही केवळ राजकीय खेळी आहे का?” अशी चर्चा रंगू लागली आहे.
यापूर्वी ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी राज्य शासनाने सिंदखेडराजा नगरपरिषदेसाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. या निधीतून शहरातील १३ प्रमुख रस्ते तसेच नाली बांधकामांची कामे हाती घेण्यात येणार होती. त्या वेळी नगरपरिषदेकडे प्रशासक कार्यरत होते. मात्र आता नव्या शुद्धीपत्रकाद्वारे या कामांची कार्यान्वयन यंत्रणा बदलून ती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे शहरातील नागरिक आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. शहरातील अंतर्गत गल्ल्यांमधील रस्ते आणि नाल्यांची कामे स्थानिक परिस्थितीची माहिती असलेल्या नगरपरिषदेमार्फत करणे अधिक सोयीचे असते, असा मुद्दा पुढे केला जात आहे. आता हा निधी PWD कडे गेल्याने कामांच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई होईल का आणि दर्जा कसा राहील, याबाबतही शंका व्यक्त होत आहेत.
नगरपरिषदेत सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) आणि शिवसेना युतीची सत्ता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सौरभ तायडे नगराध्यक्ष आहेत, तर शिवसेनेच्या दिपाली म्हस्के उपनगराध्यक्ष आहेत. असे असतानाही शासनाकडून नगरपरिषदेला वगळण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.
Akola Municipal Corporation : ८ जागांसाठी ५० इच्छुक; ८७ नामनिर्देशनपत्रांचे वितरण
नगरपरिषदेचे गटनेते अॅड. संदीप मेहेत्रे यांनी हा निधी पुन्हा नगरपरिषदेकडे देण्याची मागणी केली आहे. विधानसभा निवडणुकीत शहराने मोठ्या मताधिक्याने आमदारांना साथ दिली असतानाही नगरपरिषदेकडे दुजाभाव का केला जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
दरम्यान, नगरपरिषदेच्या बांधकाम सभापती पूजा मंगेश खुरपे यांनी शासनाच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “शहरातील १३ विकासकामांचे नियोजन नगरपरिषदेकडून पूर्ण करण्यात आले होते. मात्र शेवटच्या क्षणी शासनाने निर्णय बदलून निधी वर्ग केला. हा निव्वळ सूडभावनेतून घेतलेला निर्णय असून त्यामुळे शहराच्या विकासाला खीळ बसेल,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
