maharashtra-government-neglected-farmers-in-budget-UBT-mla-siddharth-kharat : शेतकरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष केल्याची टीका
Mehkar राज्याच्या अर्थसंकल्पात मोठमोठ्या योजना आणि आकर्षक आकडेवारी मांडली असली तरी शेतकरी, ग्रामीण भाग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी ठोस तरतूद दिसत नाही, अशी टीका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)चे आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी केली. अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान बोलताना त्यांनी सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
आमदार खरात म्हणाले की, अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. कृषी विकासासाठी सुमारे ५ अब्ज डॉलरचे उद्दिष्ट, तसेच १५ पिकांसाठी एकात्मिक मूल्यसाखळी उभारण्याचा संकल्प यासारख्या योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित डिजिटल प्लॅटफॉर्म, हवामान अंदाज, बाजारभावाची माहिती आणि ‘अॅग्रो स्टॅक’ अंतर्गत शेतकऱ्यांची नोंदणी यांसारख्या उपक्रमांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. सध्या एक कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली असून भविष्यात तीन कोटी शेतकऱ्यांना या प्लॅटफॉर्मशी जोडण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Sunetra Pawar : मातृतीर्थ सिंदखेडराजाच्या विकासाला ‘बूस्टर डोस’; सुनेत्रा पवारांनी दिले संकेत
मात्र या सर्व घोषणांनंतरही ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या विकासाबाबत स्पष्ट धोरण आणि निधीची तरतूद दिसून येत नाही, असे त्यांनी नमूद केले. मुंबई, पुणे आणि इतर मोठ्या शहरांमधील मेट्रो, उन्नत मार्ग आणि द्रुतगती महामार्ग यांसारख्या प्रकल्पांसाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला जातो; परंतु ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणी, वीज, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या मूलभूत सुविधांकडे अपेक्षित लक्ष दिले जात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
Devendra fadnavis : महाराष्ट्र नावाचा वेगळा देश असता तर…, फडणविसांचे मोठे विधान
अर्थसंकल्पातील आकडेवारी स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की राज्याचा एकूण अर्थसंकल्प सुमारे ७ लाख कोटी रुपये असला तरी प्रत्यक्ष खर्चासाठी उपलब्ध असलेली रक्कम सुमारे २ लाख ८८ हजार कोटी रुपये आहे. हीच रक्कम विविध विभागांना वितरित केली जाते; मात्र अनेकदा विभागांना दिलेली तरतूद पूर्णपणे खर्च होत नाही. त्यामुळे अनेक योजनांची अंमलबजावणी अपेक्षित गतीने होत नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
