nagarsevak-honorarium-demand-letter-to-cm-devendra-fadnavis : मानधनाच्या मागणीसाठी नगरसेवकाचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
Mumbai : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नगरसेवकांना मिळणाऱ्या अत्यल्प भत्त्याचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. बार्शी नगरपरिषदेतील नगरसेवक नागेश अक्कलकोटे यांनी नगरसेवकांना सध्या मिळणारा ४०० रुपयांचा बैठक भत्ता अत्यंत अपुरा असल्याचे सांगत निदान उपसरपंचाएवढे तरी मासिक मानधन देण्यात यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
या पत्रात त्यांनी नमूद केले आहे की ग्रामपंचायत आणि नगरपरिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा थेट संबंध नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी आहे. गावांमध्ये सरपंच आणि उपसरपंच यांना नियमित मानधन मिळते, मात्र नगरपरिषदांमधील नगरसेवकांना केवळ बैठकीसाठी ४०० रुपयांचा भत्ता मिळतो. ही तफावत लक्षात घेता नगरसेवकांच्या मानधनाबाबत राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
Chhagan bhujbal : गॅस तुटवड्यावर राज्य सरकारचा तातडीचा निर्णय; पेट्रोल पंपांवर केरोसिन उपलब्ध करणार
नगरसेवक म्हणून काम करताना अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. नागरिकांच्या पाणीपुरवठा, रस्ते, स्वच्छता, वीज यांसारख्या मूलभूत सुविधांबाबत सातत्याने पाठपुरावा करावा लागतो. विविध शासकीय योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचविणे, नागरिकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी प्रशासनाशी समन्वय साधणे आणि विकासकामांसाठी सतत प्रयत्न करणे ही कामे नगरसेवकांना करावी लागतात. तसेच आपत्ती, अवकाळी पाऊस, पूर किंवा आरोग्य संकटाच्या काळातही स्थानिक लोकप्रतिनिधींना तातडीने मदतकार्य करावे लागते.
ही सर्व कामे करताना नगरसेवकांना स्वतःचा वेळ आणि प्रवास खर्च करावा लागतो. मात्र त्यानुसार आर्थिक मोबदला मिळत नसल्याने अनेक नगरसेवकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो, असेही अक्कलकोटे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
Sudhir Mungantiwar : मुनगंटीवारांचा प्रशासनाच्या उदासीनतेवर सभागृहात कडक प्रहार
२०२४ मध्ये राज्य सरकारने ग्रामपंचायत स्तरावरील सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या मानधनात वाढ केली होती. त्यानुसार लोकसंख्या वर्गवारीनुसार सरपंचांना दरमहा सहा हजार ते दहा हजार रुपयांपर्यंत मानधन मिळते, तर उपसरपंचांना दोन हजार ते चार हजार रुपयांपर्यंत मानधन दिले जाते. मात्र नगरपरिषदांमधील नगरसेवकांना केवळ ४०० रुपयांचा बैठक भत्ता मिळतो, ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून देत मानधन वाढवण्याचा निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी सक्षम असणे हे लोकशाहीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सांगत नगरसेवकांना किमान उपसरपंचाएवढे तरी मानधन देण्याबाबत सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा अक्कलकोटे यांनी व्यक्त केली आहे. ही मागणी स्थानिक पातळीवर चर्चेचा विषय ठरत असून नगरसेवकांच्या मानधनाच्या प्रश्नाकडे राज्य सरकारने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
__
