एमआयडीसी भूसंपादनाविरोधात आंदोलन तीव्र; शेतकरी मृत्यूमुळे प्रश्न ऐरणीवर
Ashti : चामोर्शी तालुक्यातील जयरामपूर – येणापूर परिसरातील १३ गावांच्या प्रस्तावित भूसंपादनाविरोधात शेतकऱ्यांचा संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. आष्टी येथील चक्काजाम आंदोलनाला सलग दुसऱ्या दिवशीही पूर्णविराम मिळाला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी नागपुरात भेट घडवून आणण्याचे प्रशासनाचे आश्वासन आंदोलकांनी नाकारत, मुख्यमंत्री यांनी स्वतः आंदोलनस्थळी येऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा, या मागणीवर ठाम भूमिका घेतली. त्यामुळे प्रशासन आणि आंदोलक यांच्यातील पेच कायम असून, या आंदोलनामुळे परिसरातील राजकीय वातावरणही तापले आहे.
आष्टी नियोजित औद्योगिक प्रकल्पासाठी १३ गावांतील जमिनींचे भूसंपादन प्रस्तावित आहे. या प्रक्रियेला स्थानिक शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असून, शेतीवरच उपजीविका अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या भवितव्याचा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर ३ नोव्हेंबरपासून आष्टी येथे चक्काजाम आंदोलन सुरू करण्यात आले. आंदोलकांनी गडचिरोली – आलापल्ली आणि चंद्रपूर – आष्टी या दोन्ही प्रमुख महामार्गांवर ठिय्या दिल्याने वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याने प्रवासी आणि वाहनधारकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
साडेचार वर्षांपासून निवडणुकीचा मुहूर्त हुकला! जिल्हा परिषद इच्छुकांच्या आशा-अपेक्षा अधांतरी!
सायंकाळी चामोर्शीचे तहसीलदार प्रशांत घोरुडे यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे अधिकृत पत्र वाचून दाखवत ५ नोव्हेंबर रोजी नागपूर येथे मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी शेतकरी शिष्टमंडळासोबत बैठक आयोजित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. मात्र, नागपूरला जाऊन चर्चा करण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष आंदोलनस्थळी येऊन शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकावे, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली. त्यामुळे प्रशासनाच्या मध्यस्थीचे प्रयत्न तूर्तास निष्फळ ठरले आहेत.
या आंदोलनात शेकडो महिला शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला आहे. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून महिला रस्त्यावर उतरल्या असून, जमिनींचे संरक्षण आणि पुढील पिढ्यांच्या भवितव्याचा मुद्दा त्यांनी लावून धरला आहे. केवळ आर्थिक मोबदला हा प्रश्न नसून पिढ्यानपिढ्या कसलेल्या जमिनी गमावण्याची भीती असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, जयरामपूर येथील शेतकरी प्रकाश भगवान उरकुडे (वय ६०) यांचा आंदोलनस्थळावरून घरी परतल्यानंतर मृत्यू झाला. प्रस्तावित भूसंपादनामुळे शेती आणि कुटुंबाच्या भविष्याबाबत ते चिंतेत होते, असे कुटुंबीयांनी सांगितले. त्यांच्या मृत्यूमुळे आंदोलनातील तणाव आणि शेतकऱ्यांच्या चिंतेचा प्रश्न अधिक गंभीर झाला आहे.
एकीकडे प्रशासनाकडून चर्चेचा मार्ग खुला करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, तर दुसरीकडे प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री आंदोलनस्थळी येण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. त्यामुळे आता राज्य सरकार या आंदोलनावर कोणता तोडगा काढते आणि भूसंपादनाच्या प्रश्नावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
