Chandrakant patil : अनुदानित महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची मोठी भरती

maharashtra-assistant-professor-recruitment-5012-posts-announced-chandrakant-patil-assembly : तब्बल 5012 पदांना मंजुरी, चंद्रकांत पाटील यांची विधानसभेत घोषणा

Mumbai: राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वाची घडामोड समोर आली असून अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या मोठ्या भरतीला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत घोषणा करत सहाय्यक प्राध्यापक संवर्गातील तब्बल 5012 रिक्त पदे भरण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. त्यामुळे राज्यातील पात्र उमेदवारांसाठी ही मोठी संधी मानली जात आहे.

2026-27 च्या अर्थसंकल्पातील अनुदान मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना चंद्रकांत पाटील यांनी ही घोषणा केली. राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता नव्या महाविद्यालयांना अनुदानित तत्त्वावर परवानगी देण्याच्या धोरणात बदल करणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, विद्यमान अनुदानित महाविद्यालयांमधील रिक्त पदे भरून शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यावर सरकारचा भर राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Jitendra Awhad controversy : सभागृहात माफी मागत असतानाही आव्हाडांच्या वागण्यात मग्रुरी होती, मुधोजी भोसलेंनी सुनावले

माहितीनुसार, राज्यातील सुमारे 1200 अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये 5400 प्राध्यापक पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय विद्यापीठ स्तरावरही सुमारे 700 प्राध्यापकांची भरती केली जाणार असून एकूण मिळून 6 हजारांहून अधिक पदांची भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे.

अनुदान धोरणाबाबत बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, 2001 पासून राज्यात नव्या महाविद्यालयांना विना-अनुदानित तत्त्वावर परवानगी देण्याचे धोरण लागू आहे. या धोरणांतर्गत विद्यार्थ्यांना विविध सवलती दिल्या जातात. अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शंभर टक्के शुल्क माफी, इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना 50 टक्के सवलत तर मुलींना पूर्ण शुल्क सवलत दिली जाते. या व्यवस्थेमुळे महाविद्यालयांचा आर्थिक ताण काही प्रमाणात कमी होतो, असे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, 2001 पूर्वी स्थापन झालेल्या 78 महाविद्यालयांना अनुदान देण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

Akola municipal corporation : डास वाढले, शिवसेना आक्रमक; १५ दिवसांचा अल्टिमेटम

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, 2022 पासून महाराष्ट्रात या धोरणाची अंमलबजावणी वेगाने सुरू आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी जाहिराती आवश्यक असल्याने त्यावर खर्च करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत एकूण 11 हजार 918 रिक्त सहाय्यक प्राध्यापक पदांपैकी 5012 पदे भरण्यास मंजुरी देण्यात आल्याने राज्यातील उच्च शिक्षण क्षेत्राला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आगामी काळात भरती प्रक्रिया वेगाने राबवली जाणार असून यामुळे शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

___