cabinet-meeting-decision-eight-major-decisions-for-farmers-and-new-courts-in-maharashtra : मंत्रिमंडळाचे आठ मोठे निर्णय जाहीर
Mumbai : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज राज्याच्या विकासाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. शेतकरी, शेतमजूर, महिला शेतकरी, न्यायव्यवस्था आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांच्याशी निगडित एकूण आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विशेष म्हणजे, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेला आणखी तीन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली असून, आता या योजनेचा लाभ भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांनाही मिळणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील लाखो कुटुंबांना मोठा आधार मिळणार आहे. महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायद्याच्या अनुषंगाने महिलांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. अर्थ राज्यमंत्री आशिष जैयसवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयाचा सुमारे सहा कोटी नागरिकांना फायदा होणार असून, एक एप्रिल २०२६ पासून या योजनेची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
गोपीनाथ मुंडे सानुग्रह अनुदान योजनेअंतर्गत खून, दंगल, साप चावणे, उष्माघात किंवा इतर अपघाती कारणांमुळे मृत्यू झाल्यास संबंधित शेतकरी किंवा शेतमजुरांच्या कुटुंबीयांना दोन लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि शेतमजुरांना आर्थिक सुरक्षिततेचे कवच मिळणार आहे.
याशिवाय, राज्यातील न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी अनेक नवीन न्यायालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड आणि बीड जिल्ह्यातील केज येथे वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील किनवट येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय आणि वरिष्ठ स्तरावरील दिवाणी न्यायालय उभारले जाणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय सुरू करण्याचाही निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात राज्य माहिती आयुक्तांची आणखी तीन नवीन पदे निर्माण करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. या पदांसाठी आवश्यक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असून, माहिती अधिकार व्यवस्थेला अधिक बळकटी मिळणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयांमुळे शेतकरी आणि शेतमजुरांना आर्थिक संरक्षण, महिलांना सक्षमीकरणाची संधी आणि नागरिकांना जलद न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे मानले जात आहे.
__
