maharashtra-encroachment-regularisation-policy-2011-cutoff-non-mumbai : मुंबईला अपवाद, राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय
Mumbai:मुंबई वगळता राज्यभरातील शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पर्यंतची अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असून, दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला निवासाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या धोरणानुसार एका कुटुंबातील केवळ एकच अतिक्रमण किंवा अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यात येणार आहे. १५०० चौरस फुटांपर्यंतचे बांधकाम नियमानुसार वैध ठरवले जाणार असून त्यातील काही भाग मोफत नियमित केला जाणार आहे. उर्वरित क्षेत्रासाठी रेडीरेकनरच्या ठरावीक टक्केवारीनुसार शुल्क आकारण्यात येणार आहे. १५०० चौरस फुटांपेक्षा जास्त असलेले बांधकाम मात्र तोडण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.
Ashok kharat case : अशोक खरात प्रकरणात प्रशासकीय पडसाद, उपजिल्हाधिकाऱ्यांची बदली
राज्यात यापूर्वी १९९५ पूर्वीच्या अतिक्रमणांना नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि गरीब व गरजू कुटुंबांच्या निवासाच्या प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने नवीन धोरण तयार केले असून त्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे.
या योजनेत केवळ निवासी अतिक्रमणांचा समावेश करण्यात आला असून व्यावसायिक वापरासाठी असलेल्या बांधकामांवर अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार आहे. अर्जदाराने मतदार यादीतील नाव, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती आणि मागील एक वर्षाचा वास्तव्याचा पुरावा सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. शिधापत्रिका मात्र ग्राह्य धरली जाणार नाही.
या धोरणानुसार नियमित केलेली मालमत्ता पुढील पाच वर्षे विकता किंवा भाड्याने देता येणार नाही. संबंधित जमीन ‘भोगवटादार वर्ग-२’ स्वरूपात देण्यात येणार असून ती पती-पत्नीच्या संयुक्त नावावर नोंदवली जाणार आहे. नोंदणी शुल्कही निश्चित करण्यात आले असून त्यानुसार ठरावीक शुल्क आकारले जाणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, काही संवेदनशील क्षेत्रांतील अतिक्रमणांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. नदीपात्र, ओढे, सार्वजनिक रस्ते, वन जमीन, शाळा, रुग्णालये, स्मशानभूमी, खेळाची मैदाने तसेच किनारपट्टी आणि महामार्ग परिसरातील बांधकामे नियमित केली जाणार नाहीत. अशा ठिकाणच्या रहिवाशांना पर्यायी भूखंड किंवा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत घर देण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
Nagpur Municipal corporation : हायकोर्टाचा ‘बडगा’ की मनपाची ‘मेहेरबानी’?
या योजनेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर ठेवण्यात आली असून अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे जिल्हाधिकारी, प्राधिकरण आणि तहसीलदार यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अतिक्रमणधारकांना मोठा दिलासा मिळणार असला, तरी मुंबईला या योजनेतून वगळण्यात आल्याने तेथील नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होण्याची शक्यता आहे.
