ladki-bahin-yojana-68-lakh-women-disqualified-12240-crore-savings-maharashtra : लाडकी बहीण योजनेत मोठा बदल
Mumbai : राज्यातील महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेत ई-केवायसी प्रक्रियेनंतर मोठा बदल समोर आला असून तब्बल ६८ लाख महिला या योजनेतून अपात्र ठरल्या आहेत. ई-केवायसी पूर्ण न केल्यामुळे या महिलांचा लाभ बंद करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील मोठा आर्थिक ताण कमी होणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत सुरुवातीला सुमारे २ कोटी ४३ लाख महिलांनी नोंदणी केली होती. या सर्व लाभार्थींना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जात होती. त्यामुळे या योजनेचा वार्षिक खर्च सुमारे ४३ हजार ७४० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. मात्र, राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर वाढत्या भारामुळे सरकारने लाभार्थ्यांची छाननी करण्याचा निर्णय घेतला आणि ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली.
सरकारने दिलेल्या मुदतीनुसार ३१ मार्च २०२६ पर्यंत १ कोटी ७५ लाख महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली. मात्र, ६८ लाख महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. परिणामी, या महिलांना योजनेतून अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारला दरमहा देण्यात येणारी मोठी रक्कम वाचणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्य सरकारला वर्षाला सुमारे १२,२४० कोटी रुपयांची बचत होणार असून योजनेचा एकूण वार्षिक खर्च आता सुमारे ३१,५०० कोटी रुपयांवर येणार आहे. आर्थिक संतुलन राखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
दरम्यान, ई-केवायसी प्रक्रियेत चूक झालेल्या किंवा चुकीचा पर्याय निवडलेल्या महिलांसाठी सरकारने आणखी एक संधी उपलब्ध करून दिली आहे. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशा लाभार्थींना ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत दुरुस्ती करण्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही अंतिम मुदत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे एकीकडे आर्थिक भार कमी होणार असला तरी दुसरीकडे अनेक महिलांना योजनेच्या लाभापासून वंचित राहावे लागणार असल्याने या निर्णयावर सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे.
