Government insists on crop loans, but banks turn their backs on farmers : पीक कर्जासाठी सरकार आग्रही, पण बॅंकाची शेतकऱ्यांकडे पाठ
Amravati : एकीकडे राज्य सरकार शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी म्हणून विविध योजनांद्वारे पतपुरवठा करण्याचा आग्रह धरत आहे. तर दुसरीकडे बँकांकडून मात्र या धोरणांना हरताळ फासला जात आहे. खरीप हंगामात ९२ टक्के पीक कर्ज वाटप करणाऱ्या बँकांनी रब्बी हंगामात मात्र केवळ ३० टक्केच कर्ज वाटप केले. शेतकऱ्यांच्या आशा बॅंकांनी धुळीस मिळवल्या आहेत. विशेषतः जिल्हा सहकारी बँकेने रब्बी हंगामासाठी अद्याप एकाही शेतकऱ्याला कर्ज वाटप केलेले नाही.
खरीप हंगामातील अतिवृष्टीमुळे अनेक पिकांचे नुकसान झाले. परिणामी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटले आहे. या परिस्थितीत रब्बी हंगामासाठी नव्याने पीक कर्जाची गरज निर्माण झाली आहे. मात्र, खरीप हंगामातील कर्जाची परतफेड न झाल्यामुळे किंवा कर्ज भरणा उशिरा केल्यामुळे शेतकऱ्यांकडे बँकांकडून दुर्लक्ष केले जात आहे, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. जिल्हा सहकारी बँकेच्या निष्क्रियतेमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
कर्ज वाटपासाठी बँका नकारात्मक
जिल्ह्यात रब्बी हंगामासाठी ५०० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत फक्त ८,१६१ शेतकऱ्यांना १४७.५२ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले, जे एकूण उद्दिष्टाच्या फक्त ३० टक्के आहे. जिल्हा प्रशासनाचा प्रभावी पाठपुरावा नसल्यामुळे कर्ज वाटपाची गती मंदावल्याचे शेतकरी सांगतात.
शेतकऱ्यांसाठी त्वरित उपाययोजना आवश्यक
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटाचा विचार करता, जिल्हा प्रशासनाने बँकांसोबत प्रभावी समन्वय साधून पीक कर्ज वाटपाची प्रक्रिया गतीमान करणे अत्यंत आवश्यक आहे. अन्यथा, रब्बी हंगामातील शेती उत्पादनावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
बँकनिहाय कर्ज वाटपाची स्थिती
1. राष्ट्रीयीकृत बँका : ४१३ कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत ८,१२६ शेतकऱ्यांना १४७ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप (३१ टक्के).
2. ग्रामीण बँका : ७ कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत ३५ शेतकऱ्यांना ३९ लाख रुपयांचे कर्ज वाटप (३७ टक्के).
3. जिल्हा सहकारी बँक: ८० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट असूनही अद्याप एकही शेतकऱ्याला कर्ज वाटप नाही.
