Water supply schemes stalled due to lack of funds; ₹300 crore dues pending in Buldhana : कंत्राटदारांनी नवी कामे स्वीकारण्यास दिला नकार, आर्थिक टंचाईचे पडसाद
Khamgao राज्यातील आर्थिक टंचाईचे पडसाद आता थेट बुलढाणा जिल्ह्यातील विकासकामांवर उमटू लागले असून, पाणीपुरवठा आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकडे तब्बल ३०० कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित असल्याने ग्रामीण भागातील अनेक महत्त्वाच्या योजना ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहेत. या थकबाकीमुळे कंत्राटदार आर्थिक कोंडीत सापडले असून, जलजीवन मिशनसह विविध पाणीपुरवठा योजनांची गती मंदावल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्यात सध्या जलजीवन मिशन, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना, जलवाहिन्या टाकणे, उंच पाण्याच्या टाक्या उभारणे, गळती दुरुस्ती आणि नव्या वितरण लाईन्सची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहेत. मात्र, निधीअभावी देयके वेळेवर न मिळाल्याने अनेक कंत्राटदारांनी नवी कामे स्वीकारण्यास नकार देण्याची भूमिका घेतल्याची चर्चा आहे. काही ठिकाणी कामे पूर्ण होऊनही बिल न मिळाल्याने प्रकल्प ‘होल्ड’वर ठेवण्यात आले आहेत.
Sudhir Mungatiwar : मुनगंटीवारांच्या ‘मेगा भरती’ने जोरगेवार हादरले; कार्यकर्त्यांचा थेट निशाणा!
या आर्थिक अडचणीचा फटका केवळ कंत्राटदारांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. रोजंदारीवर काम करणाऱ्या शेकडो मजुरांच्या हाताला काम कमी पडू लागले असून, ट्रान्सपोर्ट, हार्डवेअर दुकाने, डिझेल पुरवठादार, वाळू–गिट्टी व्यवसाय आणि बांधकाम साहित्य विक्रेत्यांवरही त्याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे स्थानिक अर्थचक्र मंदावण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.
कंत्राटदार संघटनांकडून व्यक्त करण्यात आलेल्या नाराजीनुसार, देयके अडकून पडल्याने मजुरांचे वेतन, डिझेल, सिमेंट, लोखंड आणि इतर साहित्याचे पैसे देणे कठीण झाले आहे. बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्तेही थकू लागल्याने काही कंत्राटदार ‘एनपीए’च्या उंबरठ्यावर पोहोचल्याची गंभीर स्थिती निर्माण झाली आहे.
Rohit pawar on vsr : धोका असूनही बड्या नेत्याचा प्रवास, सीबीआय चौकशीची मागणी; राज ठाकरेंनी घेतली दखल
जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित विभागांकडून शासनाकडे निधीसाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगितले जात असले, तरी राज्याच्या आर्थिक अडचणीमुळे निधी वितरणात विलंब होत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या विषयावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे वारंवार बैठकीची मागणी करण्यात आली, मात्र फक्त बैठकीचे आश्वासन मिळाले; प्रत्यक्षात चर्चा झाली नाही, अशी खंत कंत्राटदारांकडून व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अभय इंगळे यांनी सांगितले की, गेल्या १७ महिन्यांपासून देयके थकीत असून, मागील आर्थिक वर्षात अनेक कामांना मंजुरीच मिळाली नाही. पूर्ण झालेल्या कामांचे पैसेही अडकले असल्याने परिस्थिती गंभीर बनली आहे.
