1.7 million state employees likely to go on strike again : शासनाविरोधात कर्मचारी आक्रमक; जुन्या पेन्शनसह विविध मागण्यांसाठी बेमुदत संपाची हाक
Buldhana विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील सरकारी, निमसरकारी तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा संपाचा मार्ग स्वीकारला असून, २१ एप्रिलपासून बेमुदत संपाची हाक देण्यात आली आहे. या आंदोलनात सुमारे १७ लाख कर्मचारी सहभागी होणार असल्याचा दावा कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.
शासनाकडून मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप करीत सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने संपाचे हत्यार उपसले आहे. राज्यभरात आंदोलनाची जोरदार तयारी सुरू असून, संभाव्य संपामुळे प्रशासनाच्या दैनंदिन कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
Water Shortage : प्रकल्पांनी गाठला तळ, बुलढाण्यात १६ हजार नागरिक टँकरवर अवलंबून
या पार्श्वभूमीवर बुलढाण्यात जिल्हा समन्वय समितीची बैठक पार पडली. राज्य मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हा सरचिटणीस किशोर हटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या बैठकीत विविध विभागांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला. यामध्ये महसूल, आरोग्य, कोषागार, नगररचना, सामाजिक वनीकरण, जलसंपदा आदी विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेची अधिसूचना तातडीने जारी करणे, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, सेवाविषयक प्रश्नांवर मुख्यमंत्री स्तरावर नियमित बैठक घेणे, कंत्राटी व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण करणे, सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे, आरोग्य विमा योजना लागू करणे, तसेच विविध विभागांतील भरतीवरील निर्बंध उठविणे यांचा समावेश आहे.तसेच, पीएफआरडीए कायदा रद्द करणे, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या देणे, शिक्षकांवरील धोरणात्मक निर्णयांचा पुनर्विचार करणे आणि नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणावर पुनर्विचार करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या संपामुळे शासकीय सेवा, शिक्षण, आरोग्य व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता असून, राज्यातील राजकीय वातावरणही तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. शासन आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये तोडगा न निघाल्यास संघर्ष अधिक तीव्र होणार आहे.
