व्हाट्सअप चॅनेल फॉलो करा
Home महाराष्ट्र Sudhir mungantiwar : खरीप नियोजन बैठकीत मुनगंटीवारांच्या शेतकरी हिताच्या कामांची चर्चा; पोंभूर्णा...

Sudhir mungantiwar : खरीप नियोजन बैठकीत मुनगंटीवारांच्या शेतकरी हिताच्या कामांची चर्चा; पोंभूर्णा कृषी कार्यालयाचा प्रशासनाकडून विशेष उल्लेख

Sudhir Mungantiwar’s consistent follow-up to resolve farmers’ problems noted in Kharif planning meeting : शेतकऱ्यांच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची दखल

Chandrapur आगामी खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी नियोजन भवन येथे आयोजित करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय बैठकीत आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या शेतकरी-केंद्रित कार्यपद्धतीची आणि विशेषतः पोंभूर्णा येथील सुसज्ज कृषी कार्यालयाची प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दखल घेतली. जिल्हाधिकारी आणि विविध विभागांच्या प्रमुखांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत मुनगंटीवार यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यावर चर्चा करण्यात आली.

बैठकीदरम्यान पोंभूर्णा येथील तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाचे उदाहरण देण्यात आले. हे कार्यालय केवळ प्रशासकीय इमारत नसून शेतकऱ्यांना सुलभ, वेगवान आणि सन्मानपूर्वक सेवा मिळावी या उद्देशाने मुनगंटीवार यांच्या पाठपुराव्यातून उभारण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांसाठी बसण्याची उत्तम व्यवस्था आणि माहिती मिळवण्याची सोपी यंत्रणा यामुळे हे कार्यालय ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे केंद्र ठरत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.

Sudhir mungantiwar : चंद्रपूरच्या अस्मितेचा सन्मान! २० एप्रिल रोजी राजमाता राणी हिराई जन्मोत्सव शासकीय पातळीवर; मुनगंटीवारांची मेहनत यशस्वी

शेतकरी हिताच्या योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रशासकीय रचनेत केलेले हे बदल प्रेरणादायी असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. केवळ स्थानिक पायाभूत सुविधाच नव्हे, तर विधानसभेतही मुनगंटीवार यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर नेहमीच आवाज बुलंद केला आहे. बोगस बियाणे आणि खतांमुळे होणारे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी त्यांनी नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एक महत्त्वपूर्ण खासगी विधेयक मांडले आहे.

Sudhir Mungantiwar : आठ महिन्यांपासून वेतन प्रलंबित होते, मुनगंटीवारांच्या पाठपुराव्याने प्रश्न निकाली

या विधेयकात दोषी कंपन्या आणि वितरकांविरुद्ध ३ ते ५ वर्षांच्या शिक्षेची आणि ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची कठोर तरतूद सुचवण्यात आली आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनात यावर सविस्तर चर्चा होणार असून, यामुळे बोगस साहित्य विकणाऱ्या प्रवृत्तींवर चाप बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. एकीकडे प्रशासकीय स्तरावर सुविधांची उभारणी आणि दुसरीकडे कायदेशीर संरक्षण, अशा दुहेरी पातळीवर मुनगंटीवार यांच्या सुरू असलेल्या कामाचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.

error: Content is protected !!