Loan waiver amount to be credited to farmers’ bank accounts by June 30 : पावसाळ्याच्या तोंडावर आणि खरिपाच्या हंगामापूर्वी राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
Nagpur राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. प्रलंबित शेतकरी कर्जमाफीची रक्कम येत्या ३० जून २०२६ पर्यंत थेट पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वळती केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट के
सातारा येथील प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण लाभार्थी मेळावा व महाआवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात त्यांनी उपरोक्त घोषणा केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीचा आराखडा मांडला. ते म्हणाले की, कर्जमाफीची ही प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानावर आधारित असेल. यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष समितीच्या अहवालानुसार, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज थकीत आहे, अशा शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या योजनेचा लाभ देताना आधार प्रमाणीकरण आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे, जेणेकरून कोणताही गैरव्यवहार होऊ नये आणि गरजू शेतकरी वंचित राहू नये.
राष्ट्रवादी’च्या उंबरठ्यावरच ‘भोंदूगिरी’चा पहारा? गणेशपेठेतील पक्ष कर्यालयातील ‘यंत्रा’ने खळबळ!
केवळ थकीत कर्जदारांनाच नव्हे, तर प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचेही सरकारने कौतुक केले आहे. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या सुमारे २० लाख शेतकऱ्यांना ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजने’ अंतर्गत ५०,००० रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. २०१७ मधील कर्जमाफीच्या अनुभवातून शिकत, यंदा प्रशासनाने ऑनलाइन फॉर्म आणि बँक डेटाच्या पडताळणीसाठी अधिक सक्षम यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे.
New reservation rule : सवलत घेणाऱ्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून नोकरभरती बंद !
“आमचे सरकार हे केवळ घोषणा करणारे सरकार नसून, दिलेल्या शब्दाची पूर्तता करणारे सरकार आहे,” असे ठाम प्रतिपादन फडणवीस यांनी यावेळी केले. महायुती सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी ७.६९ लाख कोटींच्या तरतुदीसह जो रोडमॅप तयार केला आहे, त्याचाच हा एक भाग असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कर्जमाफीसोबतच २०२६ पर्यंत प्रत्येक शेतकऱ्याला दिवसा १२ तास मोफत सौर वीज देण्याचे उद्दिष्टही सरकारने ठेवले आहे. ३० जूनची ही ‘डेडलाईन’ जाहीर झाल्यामुळे ग्रामीण भागात आनंदाचे वातावरण असून, शेतकरी आता निश्चितपणे आपल्या शेतीच्या कामांचे नियोजन करू शकणार आहेत.
