maharashtra-govt-new-reservation-rule-open-category-jobs-devendra-fadnavis : महायुती सरकारचा आरक्षणावर मोठा निर्णय
Mumbai: महाराष्ट्रातील शासकीय नोकरभरती प्रक्रियेत मोठा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने आरक्षणासंदर्भातील नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या या नव्या निर्णयानुसार, राखीव प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांनी वयोमर्यादा, परीक्षा शुल्क किंवा शैक्षणिक पात्रतेतील सवलतींचा लाभ घेतला असेल, त्यांना आता खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही. अशा उमेदवारांची निवड केवळ त्यांच्या आरक्षित कोट्यातूनच केली जाणार आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे एमपीएससी, पोलीस भरती, शिक्षक भरती तसेच विविध सरळसेवा भरती प्रक्रियांमध्ये मोठे बदल दिसून येणार आहेत. आतापर्यंत राखीव प्रवर्गातील उमेदवार जर गुणवत्ता यादीत वरच्या क्रमांकावर आले, तर त्यांची निवड खुल्या प्रवर्गातील जागांवर केली जात होती. त्यामुळे त्यांच्या आरक्षित जागा इतर उमेदवारांसाठी उपलब्ध राहत होत्या. मात्र आता जर एखाद्या उमेदवाराने अर्ज करताना कोणत्याही प्रकारची आरक्षणाधारित सवलत घेतली असेल, तर त्याला खुल्या प्रवर्गातील जागेसाठी पात्र मानले जाणार नाही.
Anand nadkarni : ख्यातनाम मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. आनंद नाडकर्णी यांचे निधन !
सरकारच्या मते, एकदा आरक्षणाच्या सवलतींचा लाभ घेतल्यानंतर खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करणे तांत्रिकदृष्ट्या विसंगत ठरत होते. त्यामुळे भरती प्रक्रियेत स्पष्टता आणण्यासाठी आणि विविध न्यायालयीन निर्णयांचा आधार घेत हा बदल करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता वाढेल तसेच खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना अधिक संधी मिळतील, असा सरकारचा दावा आहे.
या नव्या नियमाचा सर्वाधिक परिणाम अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांवर होणार आहे. विशेषतः ज्या उमेदवारांनी वाढीव वयोमर्यादेचा लाभ घेऊन परीक्षा दिली आहे, त्यांना आता गुणवत्तेनुसार अधिक गुण मिळूनही खुल्या प्रवर्गातील जागा मिळणार नाहीत. त्यामुळे अनेक गुणवंत उमेदवारांना केवळ आरक्षित जागांमध्येच स्पर्धा करावी लागणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयानंतर राज्यातील स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. खुल्या प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थ्यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत यामुळे त्यांच्यासाठी संधी वाढणार असल्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे, राखीव प्रवर्गातील काही विद्यार्थ्यांनी हा निर्णय अन्यायकारक असल्याची भावना व्यक्त केली आहे. केवळ वयोमर्यादा किंवा शुल्कातील सवलत घेतल्यामुळे गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून बाहेर ठेवणे योग्य नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, प्रशासकीय प्रक्रियेत सुसूत्रता आणणे, आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत स्पष्टता निर्माण करणे आणि भरती प्रक्रियेतील वाद कमी करणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. आगामी काळात या निर्णयावरून राज्यात राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर मोठी चर्चा रंगण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
