devendra-fadnavis-government-150-crore-fund-annasaheb-patil-corporation : मराठा तरुणांसाठी फडणवीस सरकारची मोठी घोषणा
Mumbai : मराठा समाजातील तरुणांना उद्योजकतेच्या दिशेने प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला १५० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगार व उद्योग उभारणीसाठी मोठा आधार मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
विशेष म्हणजे, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे विविध मागण्यांसाठी आमरण उपोषणाचा इशारा दिलेल्या पार्श्वभूमीवर ही घोषणा समोर आल्याने राज्यातील राजकीय वातावरणही तापले आहे. सरकारच्या या निर्णयाकडे मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे.
राज्य सरकारने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी एकूण ७५० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात १५० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास नियोजन विभागाने मान्यता दिली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णयही जारी करण्यात आला असून, निधी खर्च करताना वित्तीय नियमावली आणि शासनाच्या अटी-शर्तींचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महामंडळामार्फत मराठा समाजातील तरुणांना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या विविध योजना राबवल्या जातात. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज योजना, व्याज परतावा योजना तसेच उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणारे उपक्रम यामार्फत अनेक युवकांना आर्थिक मदत केली जाते. सरकारकडून टप्प्याटप्प्याने निधी वितरित केला जातो आणि खर्चाचा अहवाल सादर केल्यानंतर पुढील निधी मंजूर करण्यात येतो.
Ncp merger : राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणावरून शरद पवारांवर नाराजी?
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना २९ ऑगस्ट १९९८ रोजी करण्यात आली होती. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल पण सुशिक्षित तरुणांना व्यवसायाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे हा या महामंडळाचा प्रमुख उद्देश आहे. गेल्या काही वर्षांत या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादाही वाढवण्यात आली आहे. सुरुवातीला सहा लाख रुपये असलेली मर्यादा पुढे वाढवून आठ लाख रुपये करण्यात आली, त्यामुळे अधिकाधिक तरुणांना या योजनांचा लाभ घेता येऊ लागला आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षण आणि इतर मागण्यांसाठी आंदोलन करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अंतरवाली सराटीत झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी ३० मे २०२६ पासून आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशारा दिला. सरकार आश्वासने देते, मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
Neet paper leak : इंजिनिअरिंग प्रवेश रखडणार, राज्यातील शैक्षणिक सत्र उशिराने सुरू होण्याची चिन्हे
या पार्श्वभूमीवर सरकारने जाहीर केलेला १५० कोटी रुपयांचा निधी हा केवळ आर्थिक मदतीचा निर्णय नसून मराठा समाजातील तरुणांना उद्योजकतेकडे वळवण्याचा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे. बेरोजगारीच्या वाढत्या समस्येमध्ये स्वयंरोजगार आणि लघुउद्योगांना चालना देण्यासाठी हा निधी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
