Clash Over Various Issues Including Land Allotment, Water Supply, and Flex Hoardings : चिखली पालिकेची सर्वसाधारण सभा ठरली वादळी; विरोधकांचा सत्ताधाऱ्यांवर प्रश्नांचा भडिमार
Chikhli नगर परिषदेची २२ मे रोजी झालेली सर्वसाधारण सभा विविध विकासकामे, प्रशासनिक निर्णय आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमुळे चांगलीच गाजली. विरोधी नगरसेवकांनी विविध मुद्द्यांवर आक्रमक भूमिका घेत सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरल्याने सभा वादळी ठरली. तब्बल ४१ विषयांवर चर्चा करून अनेक ठराव मंजूर करण्यात आले असले, तरी नगरपरिषदेचे भूखंड वाटप, शहरातील अनधिकृत फ्लेक्सबाजी आणि नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या अंमलबजावणीवरून सभागृहात जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली.
नगराध्यक्ष पंडितराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या सभेत कर आकारणी मुदतवाढ, प्रलंबित देयकांचे भुगतान, कर्मचाऱ्यांच्या एनपीएस खात्यांवरील व्याज, पथविक्रेता धोरण, ई-गव्हर्नन्स साहित्य खरेदी, नवीन उंच पाण्याची टाकी, घंटागाडी व ट्रॅक्टर खरेदी, घनकचरा व्यवस्थापन, दिव्यांग निधी वितरण, सोलर सिस्टीम, पथदिवे, महिला स्वच्छतागृह, शाळा बांधकाम तसेच स्पोकन इंग्लिश यंत्र खरेदी आदी विविध विषयांवर चर्चा झाली. अनेक विकासकामांना मान्यता देण्यात आली असली, तरी विरोधकांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
District co-operative bank : संचालकांना आवर? जिल्हा बँक भरतीत ७० टक्के जागा स्थानिकांसाठी
मान्सूनपूर्व नालेसफाई तसेच पेनटाकळी धरणावरून शहरात येणाऱ्या पाइपलाइनमधील कथित पाण्याची चोरी आणि मोठ्या प्रमाणातील गळतीचा मुद्दा सभेत विशेष गाजला. नगरसेवक डॉ. प्रकाश शिंगणे यांनी या संदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांचा आधार घेत सभागृहात थेट वर्तमानपत्राचे अंक दाखवत प्रशासनावर निष्क्रियतेचा आरोप केला. शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील त्रुटींकडे सत्ताधारी आणि प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करत त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
Sanjay Gaikwad : ‘तुटवडा नाही’च्या दाव्याने बुलढाण्यात राजकारण तापले!
नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या पाइपलाइन कामावरूनही राजकीय वातावरण तापले. नगरसेवक प्राचार्य डॉ. नीलेश गावंडे यांनी चुकीचा डीपीआर तयार करून बोगस सर्वेक्षण करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केला. शहरात पाण्याची तीव्र टंचाई असताना वस्ती नसलेल्या भागात पाइपलाइन टाकली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्न उपस्थित केले. नव्याने टाकण्यात येणाऱ्या पाइपलाइनचे ‘हायड्रोस्टेस्टिंग’ करून गुणवत्ता तपासणी करण्याची मागणी करत नागरिकांच्या पैशांचा अपव्यय सहन केला जाणार नसल्याचा इशारा दिला.
शहरातील वाढत्या अनधिकृत फ्लेक्स व बॅनरमुळे विद्रुपीकरण होत असल्याचा मुद्दा विरोधी सदस्यांनी उपस्थित केला. यावर सत्ताधाऱ्यांनी फ्लेक्स समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. संबंधित समिती फ्लेक्स लावण्याची ठिकाणे, परवानगी प्रक्रिया आणि नियमावली निश्चित करणार असून त्यानंतरच बॅनरबाबत परवानगी दिली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
