maratha-reservation-demands-accepted-manoj-jarange-ended-hunger-strike-devendra-fadnavis-role : देवेंद्र फडणवीसांच्या भूमिकेचा केला उल्लेख
Jalna : मराठा आरक्षणासह विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी आमरण उपोषणाला बसलेले मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारकडून महत्त्वाच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर मध्यरात्री आपले उपोषण मागे घेतले. काल सकाळी दहा वाजता सुरू झालेले हे उपोषण सुमारे पंधरा तासांनंतर रात्री एक वाजून पंधरा मिनिटांनी संपुष्टात आले. यावेळी त्यांनी पाणी पिऊन उपोषण सोडले.
उपोषणादरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मराठा आरक्षण अभ्यासक तसेच इतर प्रतिनिधींनी मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेत मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यात आला. अभ्यासकांनी सुचवलेल्या दुरुस्त्यांना सरकारने मान्यता दिल्यानंतर रात्री उशिरा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. त्यानंतर झालेल्या चर्चेनंतर उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.
उपोषण सोडताना मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारकडून मिळालेल्या आश्वासनांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, कुणबी नोंदींशी संबंधित दस्तावेज देण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे. तसेच जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या प्रक्रियेचा दर पंधरा दिवसांनी आढावा घेतला जाणार आहे. मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचाही उल्लेख केला. शिष्टमंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारकडून सुरू असलेली कार्यवाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माहितीत असून त्यांच्या संमतीनेच पुढे नेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या सर्व मागण्यांबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमध्ये मुख्यमंत्री स्तरावर सकारात्मक भूमिका राहिल्याची माहिती शिष्टमंडळाने दिल्याचे जरांगे पाटील यांनी नमूद केले.
दरम्यान, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठा समाजासाठी फडणवीस यांनी नेहमीच पुढाकार घेतल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मनोज जरांगे पाटील यांनी सुचवलेल्या काही सुधारणा सरकारने मान्य केल्या असून त्यासंदर्भातील शासन निर्णय पुढील दोन ते तीन दिवसांत जारी करण्यात येणार असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
चर्चेनंतर सरकारने मराठा समाजाशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यानुसार ५८ लाख नोंदींचे दस्तावेज मनोज जरांगे पाटील यांना उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. ज्या व्यक्तींच्या नोंदी आढळून आल्या आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया गतीने राबविण्यात येणार आहे. जात पडताळणी प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्यासाठी विभागीय आयुक्त दर पंधरा दिवसांनी बैठक घेणार आहेत.
Maratha reservation : मराठा आरक्षण कक्षासह 5 महत्त्वाची आश्वासने, उपोषण मागे घेणार का याकडे लक्ष
याशिवाय सातारा गॅझेट संदर्भातील काम पूर्ण करण्यासाठी सरकारने आणखी एका महिन्याची मुदत मागितली असून त्यास मान्यता देण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रमाणपत्र वैधतेशी संबंधित तक्रारी आणि अडचणी दूर करण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र हेल्पलाईन कार्यान्वित केली जाणार आहे. मंत्रालय स्तरावर मराठा आरक्षणासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे.
सरकारकडून लेखी आश्वासने आणि विविध मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय मिळाल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले असून मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुढील कार्यवाहीकडे आता राज्यभरातील मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.
