government-five-major-assurances-to-manoj-jarange-patil-maratha-reservation-hunger-strike : मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर सरकारची मोठी हालचाल
Jalna: मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे तळपत्या उन्हात उघड्यावरच आमरण उपोषण सुरू केल्यानंतर राज्य सरकारची धावपळ वाढली आहे. आज सकाळी 10 वाजल्यापासून सुरू झालेल्या या उपोषणामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सरकारकडून त्यांच्या प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नांना वेग देण्यात आला असून यासाठी विशेष अधिकृत मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
उपोषण सुरू होताच सरकारचे शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटी येथे दाखल झाले. या शिष्टमंडळाकडून मनोज जरांगे पाटील यांच्यासमोर शासनाने तयार केलेला अधिकृत मसुदा सादर करण्यात आला. या मसुद्यात मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांबाबत काही महत्त्वपूर्ण आश्वासने देण्यात आली आहेत. त्यामुळे आगामी काळात या मागण्यांवर शासन कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सरकारच्या मसुद्यानुसार पुढील एका महिन्याच्या आत स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील विविध प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी हा कक्ष कार्यरत केला जाणार आहे. याशिवाय नोंदी शोधणे, कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण आणि जात पडताळणी प्रक्रियेसाठी पुढील आठ दिवसांत विशेष हेल्पलाइन सुरू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
कुणबी प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेला गती देण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र कार्यपद्धती अर्थात एसओपी तयार केल्याचेही मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच मराठा आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना पुढील 15 दिवसांच्या आत आर्थिक मदत वितरित करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. यासोबतच आरक्षणासंदर्भातील कामकाजात निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचाही निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे.
दरम्यान, काल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि भाजप नेते प्रसाद लाड यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची जवळपास दीड तास भेट घेऊन चर्चा केली होती. या बैठकीत हैदराबाद गॅझेट, सगेसोयऱ्यांचे कुणबी दाखले आणि आरक्षणाशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. मात्र कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने जरांगे यांनी उपोषणाचा निर्णय कायम ठेवला.
Devendra Fadnavis: मराठा आरक्षणावर ऐतिहासिक निर्णय घेतले, आता जरांगेंनी संयम राखावा!
मनोज जरांगे पाटील यांनी यापूर्वीच सरकारला पुरेसा वेळ दिल्याचे सांगत आता आणखी मुदत देणार नसल्याची भूमिका स्पष्ट केली होती. शासनाचा मसुदा लेखी स्वरूपात मिळाल्याशिवाय आणि त्यातील तरतुदींची खातरजमा केल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे सरकारच्या नव्या आश्वासनांनंतर त्यांची भूमिका काय राहणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारसमोर दहा प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. मराठवाड्यातील सर्व मराठा समाजबांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे, सातारा, कोल्हापूर, औंध, पुणे आणि मिरज संस्थानांबाबत शासन निर्णय काढणे, आंदोलनातील सर्व गुन्हे मागे घेणे, बलिदान दिलेल्या कुटुंबीयांना महावितरण आणि एमआयडीसीमध्ये नोकरी देणे, सारथी संस्थेच्या योजना पुन्हा सुरू करणे, महामंडळाचे प्रलंबित परतावे वितरित करणे, कुणबी प्रमाणपत्रधारकांना वैधता देणे, मराठा उपसमिती बरखास्त करणे, स्वतंत्र कुणबी आणि मराठा मंत्रालय स्थापन करणे तसेच शिंदे समितीला मुदतवाढ देऊन ऐतिहासिक नोंदींची तपासणी सुरू ठेवणे या प्रमुख मागण्यांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
सरकारच्या आश्वासनांमुळे मराठा समाजात उत्सुकता निर्माण झाली असली तरी मनोज जरांगे पाटील या आश्वासनांवर समाधानी होऊन उपोषण मागे घेतात की आणखी ठाम भूमिका घेतात, याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही. त्यामुळे अंतरवाली सराटीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून पुढील काही तास मराठा आरक्षण आंदोलनासाठी निर्णायक ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
