Memorandum Submitted to Chief Minister Devendra Fadnavis Bearing Signatures of All District Presidents from Vidarbha : विदर्भातील सर्व जिल्हाध्यक्षांच्या स्वाक्षऱ्यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन
Nagpur देशात आणि महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या प्रचंड असतानाही स्वातंत्र्यापासून आजतागायत या समाजाला अचूक मूल्यांकनापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारने जनगणनेच्या अर्जात ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम तात्काळ समाविष्ट करावा, अन्यथा राज्यातील ओबीसी बांधव जनगणना होऊ देणार नाहीत, असा आक्रमक पवित्रा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या ओबीसी सेलने घेतला आहे.
या संदर्भात ओबीसी सेलच्या विदर्भातील सर्व जिल्हाध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक पक्षाचे नेते अनिल देशमुख यांच्या नागपूर येथील निवासस्थानी पार पडली. या बैठकीनंतर विदर्भातील सर्व जिल्हाध्यक्षांच्या स्वाक्षऱ्यांचे एक सविस्तर निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात आले असून प्रशासनाने ओबीसी ग्रामीण जनतेवरील दडपशाही थांबवावी, अन्यथा राज्यात ओबीसी जनआंदोलनाचा वणवा पेटेल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
या निवेदनाबाबत सविस्तर माहिती देताना माजी मंत्री अनिल देशमुख म्हणाले की, १९३१ नंतर देशात जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. मंडल आयोगाने ओबीसींची संख्या ५२ टक्के असल्याचा अंदाज वर्तवला होता, ज्यात आता नक्कीच मोठी वाढ झाली आहे.
जोपर्यंत ओबीसींचा स्वतंत्र ‘एम्पिरिकल डेटा’ समोर येत नाही, तोपर्यंत शिक्षण, नोकऱ्या आणि कल्याणकारी योजनांमध्ये या समाजाला योग्य न्याय मिळणे अशक्य आहे. म्हणूनच, ‘आधी ओबीसींचा कॉलम आणा आणि नंतरच जनगणनेचे दप्तर उघडा!’ हीच आज राज्यातील कोट्यवधी ओबीसी बांधवांची आग्रही मागणी आहे. निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी राज्यातील अनेक गावांमध्ये नागरिकांनी जनगणनेवर तीव्र बहिष्कार टाकला आहे. एकीकडे शासन डिजिटल जनगणनेचे दावे करत असताना, दुसरीकडे प्रत्यक्ष जमिनीवर मात्र प्रचंड गोंधळाची परिस्थिती आहे. वरिष्ठ अधिकारी गावांमध्ये जाऊन बहिष्कार टाकणाऱ्या नागरिकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असून लोकशाहीत प्रशासनाची अशी दडपशाही कदापि खपवून घेतली जाणार नाही.
Harshwardhan sapkal: सपकाळ पर्व सुरू होताच महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये बंडाचे निशाण!
राज्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्यापूर्वी केंद्र आणि राज्य सरकारने या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालून सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या निवेदनाद्वारे ओबीसी सेलने मुख्यमंत्र्यांसमोर प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत, ज्यामध्ये केंद्र सरकारकडे तातडीने पाठपुरावा करून जनगणनेच्या अर्जात ‘ओबीसी’ समाजासाठी स्वतंत्र कॉलम समाविष्ट करण्यात यावा, जोपर्यंत जनगणनेच्या अर्जात हा बदल होत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र राज्यातील जनगणनेची प्रक्रिया पूर्णपणे स्थगित ठेवावी आणि आपल्या मागणीसाठी जनगणनेवर बहिष्कार टाकणाऱ्या ग्रामीण भागातील जनतेवर तसेच गावकऱ्यांवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाणारी दडपशाही किंवा कायदेशीर कारवाई त्वरित थांबवण्यात यावी, या मागण्यांचा समावेश आहे. या निवेदनावर अनिल देशमुख, ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष राज राजापूरकर यांच्यासह विदर्भातील नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा आणि वाशीम येथील ओबीसी सेलच्या सर्व जिल्हाध्यक्ष तसेच प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
