rbi-cooling-off-period-rule-big-blow-to-cooperative-bank-directors-in-maharashtra : आरबीआय ने घेतला ‘कुलिंग ऑफ पीरियड’चा महत्त्वपूर्ण निर्णय
Mumbai : सहकार क्षेत्रातील दीर्घकाळापासून सुरू असलेल्या मक्तेदारीला आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि नागरी सहकारी बँकांच्या संचालकांसाठी ‘कुलिंग ऑफ पीरियड’ची अट लागू केली आहे. या नव्या नियमानुसार एखाद्या सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर सलग दहा वर्षे कार्यरत राहिलेल्या संचालकाला पुढील तीन वर्षे त्या बँकेच्या संचालक मंडळापासून दूर राहावे लागणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून हजारो संचालकांच्या राजकीय आणि प्रशासकीय भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकानुसार सलग दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या संचालकांना किमान तीन वर्षांचा ‘कुलिंग ऑफ पीरियड’ अनिवार्य करण्यात आला आहे. या कालावधीत संबंधित व्यक्तीला त्याच बँकेच्या संचालक मंडळावर राहता येणार नाही. मात्र, या तीन वर्षांच्या कालावधीत दुसऱ्या कोणत्याही सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळासाठी निवडणूक लढविण्याची आणि निवडून येण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
राज्यात सध्या ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि सुमारे ४३४ नागरी सहकारी बँका कार्यरत आहेत. सहकार क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, या बँकांमधील किमान सहा हजार संचालक सलग दहा वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ संचालक मंडळावर कार्यरत आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा थेट परिणाम मोठ्या संख्येने पदाधिकाऱ्यांवर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
Lonar lake : लोणार सरोवर वाढतंय की बदलतंय? वाढत्या जलपातळीमागील रहस्याचा शोध
सहकार क्षेत्रात अनेक ठिकाणी काही मोजक्या कुटुंबांचे, राजकीय नेत्यांचे किंवा गटांचे दीर्घकाळ वर्चस्व राहिल्याची टीका सातत्याने होत होती. संचालक मंडळांवर वर्षानुवर्षे त्याच व्यक्ती कायम राहिल्यामुळे नवीन नेतृत्वाला संधी मिळत नसल्याचा आरोप केला जात होता. या पार्श्वभूमीवर पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नेतृत्वामध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा सहकार क्षेत्रात सुरू आहे.
या नव्या नियमामुळे अनेक प्रभावशाली राजकीय नेते, माजी पदाधिकारी आणि सहकारी संस्थांवर दीर्घकाळ नियंत्रण ठेवणाऱ्या व्यक्तींना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. अनेक जिल्हा बँका आणि नागरी सहकारी बँकांमधील सत्तासमीकरणांवर या निर्णयाचा परिणाम होणार असून आगामी निवडणुकांमध्ये नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळण्याचे संकेत मिळत आहेत.
दरम्यान, या निर्णयाविरोधात विविध सहकारी बँकांमधील संचालक आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये हालचाली सुरू झाल्याची माहिती समोर येत आहे. काही ठिकाणी या नियमाला कायदेशीर आव्हान देण्याबाबत चर्चा सुरू असून, विद्यमान पदे कायम ठेवण्यासाठी विविध पर्यायांवर विचारमंथन केले जात असल्याचे सांगितले जात आहे.
दुसरीकडे, सहकार क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. नेतृत्वामध्ये नियमित बदल झाल्यास प्रशासन अधिक कार्यक्षम होईल, निर्णयप्रक्रियेत नव्या विचारांना स्थान मिळेल आणि तरुण नेतृत्वाला पुढे येण्याची संधी मिळेल, असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील सहकारी बँकांमध्ये नवीन पिढीच्या सहभागामुळे व्यवस्थापनात अधिक पारदर्शकता आणि आधुनिक दृष्टिकोन येऊ शकतो, असा विश्वासही व्यक्त केला जात आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या ‘कुलिंग ऑफ पीरियड’ नियमामुळे महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात मोठे बदल घडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अनेक वर्षे सहकारी संस्थांवर प्रभाव राखणाऱ्या दिग्गजांसाठी हा निर्णय धक्कादायक ठरत असला, तरी सहकार क्षेत्रातील लोकशाही बळकट करण्याच्या दृष्टीने तो महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. आगामी काळात या नियमाची अंमलबजावणी आणि त्यावर होणाऱ्या प्रतिक्रिया याकडे संपूर्ण सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
