Uproar in Shegaon Municipal Council over drainage project work; dispute erupts among the chairman, contractor, and employees : निकृष्ट कामांवरून संताप; नगरपरिषद कार्यालयातील दोन घटनांची शहरभर चर्चा
Shegao शहरातील भूमिगत गटार योजनेच्या संथ आणि कथित निकृष्ट कामांवरून मंगळवारी शेगाव नगरपरिषद कार्यालयात घडलेल्या दोन घटनांची दिवसभर चर्चा रंगली. एका सभापतींनी संबंधित कंत्राटदार कंपनीच्या कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याची, तर दुसऱ्या सभापतींनी नगरपरिषदेतील एका अधिकाऱ्याला शिवीगाळ केल्याची चर्चा राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात सुरू आहे.
माहितीनुसार, भूमिगत गटार योजनेच्या कामांबाबत नागरिकांकडून सातत्याने तक्रारी येत आहेत. अनेक ठिकाणी खोदकाम करून रस्ते अपूर्ण अवस्थेत सोडण्यात आल्याने नागरिकांना मोठ्या गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. या संदर्भात वारंवार सूचना देऊनही कामाच्या गतीत आणि गुणवत्तेत अपेक्षित सुधारणा होत नसल्याने काही लोकप्रतिनिधींमध्ये नाराजी वाढल्याचे सांगितले जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर कामाच्या गुणवत्तेबाबत जाब विचारताना एका सभापतींचा कंत्राटदार कंपनीच्या कर्मचाऱ्याशी शाब्दिक वाद झाल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यानंतर धक्काबुक्की झाल्याचीही चर्चा असून, या घटनेमुळे नगरपरिषद कार्यालयात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.
दुसऱ्या घटनेत, गटार योजनेच्या कामातील दिरंगाईवरून एका अधिकाऱ्याला शिवीगाळ करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकारामुळे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वयाचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
भूमिगत गटार योजनेअंतर्गत शहरात मोठ्या प्रमाणावर खोदकाम करण्यात आले आहे. मात्र, कामाचा संथ वेग आणि खोदकामानंतर रस्त्यांची वेळेत दुरुस्ती न केल्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. वाहतूक, धूळ आणि अपघातांच्या धोक्यामुळे अनेक भागातील रहिवासी त्रस्त असल्याचे चित्र आहे.
Prafulla Gudadhe : भाजपनेच २०१९ मध्ये बावनकुळेंचे शटर पाडले; आता ते इतरांना दुकानदारी शिकवत आहेत!
घडलेल्या घटनांनंतर नगरपरिषद कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्येही नाराजीचे वातावरण असल्याची चर्चा आहे. लोकप्रतिनिधींना प्रशासनाकडे जाब विचारण्याचा अधिकार असला तरी सार्वजनिक ठिकाणी आक्रमक भूमिका घेणे योग्य नसल्याची भावना काही कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केल्याचे समजते. दरम्यान, या प्रकरणामुळे भूमिगत गटार योजनेच्या कामाच्या गुणवत्तेचा आणि प्रशासन-लोकप्रतिनिधी संबंधांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, याबाबत अधिकृत भूमिका काय घेतली जाते याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
