shiv-sena-rebellion-history-from-bhujbal-to-shinde-changing-face-of-political-defections-analysis : पक्ष फुटतायत की फोडले जातायत? शिवसेनेतील बंडखोरीचा बदलता चेहरा
Mumbai: महाराष्ट्राच्या राजकारणात बंडखोरी हा काही नवीन विषय नाही. सत्तेसाठी, नेतृत्वाविरोधातील नाराजीमुळे किंवा राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी पक्षांमध्ये फुटी होत आल्या आहेत. मात्र, गेल्या तीन दशकांतील आणि विशेषतः अलीकडच्या काळातील बंडखोरीचा अभ्यास केला तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते पूर्वी नेते पक्ष सोडायचे, आता पक्षच नेत्यांसह उचलून नेले जात असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
शिवसेनेचा इतिहास हा केवळ एका पक्षाचा इतिहास नाही, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणातील बदलत्या प्रवाहाचा आरसाच आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९६६ मध्ये स्थापन केलेली शिवसेना अनेक संकटांतून गेली, अनेक नेते आले-गेले; पण पक्षाची मूळ रचना टिकून राहिली. मात्र, २०२२ नंतरच्या घडामोडींनी हे चित्र पूर्णपणे बदलून टाकले.
छगन भुजबळ यांनी १९९१ मध्ये बंड केले, गणेश नाईक यांनी वेगळी वाट धरली, नारायण राणे यांनी शिवसेनेला रामराम ठोकला आणि राज ठाकरे यांनी स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला. या सर्व बंडांमध्ये एक समान धागा होता नेते पक्ष सोडून गेले, पण शिवसेना पक्ष म्हणून उभा राहिला. पक्षाचे नाव, चिन्ह, संघटना आणि नेतृत्व यावर कोणताही थेट प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले नाही.
Chandrashekhar bawankule : उद्धव सेनेत पुन्हा भूकंप; भाजपचा संबंध नसल्याचा बावनकुळेंचा दावा
राज ठाकरे यांच्या निर्गमनाने शिवसेनेला मोठा धक्का बसला होता. त्यांच्याकडे करिष्मा होता, जनाधार होता आणि कार्यकर्त्यांचा मोठा वर्गही होता. तरी त्यांनी शिवसेना सोडून स्वतंत्र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्थापन करण्याचा मार्ग निवडला. त्यांनी मूळ शिवसेनेवर दावा केला नाही. नारायण राणे काँग्रेसमध्ये गेले, भुजबळ काँग्रेसमध्ये गेले, गणेश नाईक राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेले; पण त्यांनी पक्षाची ओळखच बदलून टाकण्याचा प्रयत्न केला नव्हता.
याच ठिकाणी २०२२ नंतरच्या राजकारणाने वेगळे वळण घेतले. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेले बंड हे केवळ काही आमदारांच्या नाराजीपुरते मर्यादित राहिले नाही. या बंडानंतर पक्षाचे नाव, निवडणूक चिन्ह, संघटनात्मक रचना आणि राजकीय वारसा यावरच संघर्ष सुरू झाला. परिणामी, महाराष्ट्राने पहिल्यांदाच असा प्रसंग पाहिला की मूळ पक्षाची ओळख कोणाची, हा प्रश्न न्यायालय, निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात जाऊन पोहोचला.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, याच काळात भारतीय राजकारणात आणखी एक नवीन ट्रेंड स्पष्टपणे दिसू लागला. पूर्वी एखादा नेता पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात जात असे. आता मात्र संपूर्ण गट फोडणे, मोठ्या प्रमाणावर आमदार-खासदार वेगळे करणे, सत्तेची समीकरणे एका रात्रीत बदलणे आणि सरकारे उलथवून नवीन सरकारे स्थापन करणे, हे प्रकार वाढल्याचे दिसून येत आहे.
महाराष्ट्रातील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तसेच इतर राज्यांतील विविध पक्षांमध्ये घडलेल्या घटनांनंतर देशभरात एक मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधी पक्षांकडून सातत्याने असा आरोप केला जातो की केंद्रीय सत्तेचे पाठबळ, तपास यंत्रणांचा दबाव, सत्तेतील सहभागाची संधी, मंत्रिपदे, राजकीय संरक्षण आणि इतर विविध आमिषांच्या आधारे मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतर घडवून आणले जात आहे. सत्ताधारी पक्ष मात्र हे आरोप फेटाळून लावत असून नेते स्वतःच्या इच्छेने आणि विचारधारेच्या आधारावर निर्णय घेत असल्याचे सांगत आले आहेत.
मात्र, वास्तवात जनतेसमोर एक वेगळाच प्रश्न उभा राहिला आहे. निवडणुकीत एखाद्या पक्षाच्या विचारसरणीवर, नेतृत्वावर आणि चिन्हावर मत देणाऱ्या मतदारांचा कौल नंतरच्या राजकीय समीकरणांमध्ये कितपत महत्त्वाचा राहतो? निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी निवडणुकीनंतर पक्ष बदलल्यास त्या मतदारांच्या विश्वासाचे काय होते? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप लोकशाही व्यवस्थेलाही पूर्णपणे सापडलेली नाहीत.
सध्या ठाकरे गटातील संभाव्य फुटीच्या चर्चांमुळे शिवसेना पुन्हा एकदा राजकीय केंद्रस्थानी आली आहे. जर पुन्हा मोठ्या प्रमाणावर आमदार किंवा खासदार पक्ष सोडून गेले, तर हा केवळ एका पक्षाचा प्रश्न राहणार नाही. तो भारतीय राजकारणातील बदलत्या संस्कृतीचा आणखी एक अध्याय ठरेल.
एकेकाळी पक्ष सोडून जाणाऱ्या नेत्यांची चर्चा व्हायची; आता संपूर्ण पक्षांची रचना बदलणाऱ्या राजकीय मोहिमांची चर्चा होत आहे. म्हणूनच आजचा खरा प्रश्न हा नाही की कोणता नेता कुठे जात आहे. खरा प्रश्न हा आहे की भारतीय राजकारणात बंडखोरीची व्याख्या …
