Devendra-fadnavis-demands-six-gadchiroli-iron-ore-mines-for-maharashtra-green-steel-hub : गडचिरोलीतील सहा लोहखनिज खाणी राज्याला देण्याची आक्रमक मागणी
Mumbai : महाराष्ट्राला देशातील सर्वात मोठे ‘ग्रीन स्टील हब’ बनविण्याच्या महत्त्वाकांक्षी ध्येयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे गडचिरोलीतील सहा लोहखनिज खाणी महाराष्ट्र राज्य खनिज महामंडळाकडे हस्तांतरित करण्याची जोरदार मागणी केली आहे. या मागणीसंदर्भात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत त्यांनी केंद्रीय अधिकाऱ्यांना थेट सवाल करत महाराष्ट्राला खाण पट्टे वाटपाच्या बाबतीत सापत्न वागणूक दिली जात असल्याची तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
राज्यातील खनिकर्म, ऊर्जा निर्मिती आणि औद्योगिक विकासासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्यासह केंद्र आणि राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत फडणवीस यांनी गडचिरोली जिल्ह्याच्या औद्योगिक क्षमतेवर प्रकाश टाकत, येथील उच्च दर्जाच्या लोहखनिज साठ्यांचा प्रभावी वापर करून महाराष्ट्राला जागतिक दर्जाचे पोलाद उत्पादन केंद्र बनविण्याची भूमिका स्पष्ट केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, गडचिरोलीतील लोहखनिज हे देशातील सर्वोत्तम खनिज साठ्यांपैकी एक आहे. या परिसरात कोळसा खाणी, मुबलक जलस्रोत आणि औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणावर पोलाद उद्योग उभारण्याची क्षमता आहे. राज्य सरकारने या भागात स्टील उद्योगांच्या विकासासाठी व्यापक आराखडा तयार केला असून विविध राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी गुंतवणुकीची तयारी दर्शविली आहे.
फडणवीस यांनी सांगितले की, गडचिरोली परिसरात स्टील उद्योग उभारण्यासाठी सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची क्षमता असून यामुळे लाखो रोजगार निर्माण होऊ शकतात. टाटा, जेएसडब्ल्यूसह अनेक मोठ्या उद्योग समूहांनी राज्य सरकारसोबत सामंजस्य करार केले आहेत. उद्योगांसाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू असून गडचिरोलीला जेएनपीटी आणि वाढवण बंदरांशी जोडणारे रेल्वे आणि मालवाहतूक जाळे विकसित करण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे.
नक्षलवादाचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्यानंतर गडचिरोलीमध्ये विकासासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे खाण उद्योग आणि पोलाद उत्पादन क्षेत्रासाठी हा भाग देशातील सर्वात आशादायी औद्योगिक क्षेत्रांपैकी एक ठरू शकतो, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात सध्या ४० हून अधिक खनिज पट्टे लिलावासाठी सज्ज असून अनेक प्रक्रियांना सुरुवात झाली आहे. मात्र राज्य सरकारकडे सहा लोहखनिज खाणींचे हस्तांतरण झाल्यास त्या तीन ते चार वर्षांत कार्यान्वित करण्याची हमी देत फडणवीस यांनी उत्पादन क्षमता वाढविण्याचा दावा केला. राज्याने जिल्हास्तरावर खाण प्राधिकरणाची स्थापना केली असून आवश्यक परवानग्या वेळेत मिळाव्यात यासाठी स्वतंत्र यंत्रणाही उभारण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
सन २०३० पर्यंत ५० दशलक्ष टन लोहखनिज उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून यामुळे महाराष्ट्रातील स्टील उद्योगांना मोठा आधार मिळेल. एकात्मिक पोलाद परिसंस्था उभारल्यास चीनपेक्षाही कमी खर्चात पोलाद उत्पादन करणे शक्य होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
बैठकीदरम्यान फडणवीस यांनी केंद्राच्या खाण धोरणावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. देशभरात शेकडो खाणींचा लिलाव झाला असला तरी अत्यल्प खाणींमध्ये प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू झाल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. महाराष्ट्र राज्य खनिज महामंडळाला खाणी दिल्यास दोन वर्षांत उत्पादन सुरू करण्याची क्षमता राज्याकडे असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
Water crisis : पाणी प्रश्नावर जनतेचा एल्गार; मोर्चामुळे प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांची झोप उडाली!
ओडिशा राज्य महामंडळाला देण्यात आलेल्या बॉक्साइट खाण क्षेत्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्राने मागितलेले सुमारे १३०० हेक्टर क्षेत्र मंजूर करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. या मागणीला केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे सांगितले जात आहे.
बैठकीत वीज निर्मिती कंपन्यांना कोळशाच्या गुणवत्तेबाबत होणारे वाद आणि आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी स्वयंचलित नमुना तपासणी प्रणाली लागू करण्याचे निर्देशही केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले.
Operation Tiger : गद्दारांना जनता धडा शिकवेल; बुलढाण्यात ठाकरे गटाचा इशारा
दरम्यान, महाराष्ट्रात सर्वाधिक खाण क्षेत्र असूनही खाण पट्ट्यांच्या वाटपात राज्याला अपेक्षित प्राधान्य दिले जात नसल्याची खंत व्यक्त करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय अधिकाऱ्यांना थेट जाब विचारला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली असतानाही प्रशासकीय पातळीवर अडथळे निर्माण होत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासासाठी खाणींचे हस्तांतरण अत्यावश्यक असल्याचा पुनरुच्चार करत त्यांनी केंद्राकडे तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली.
