Stringent eligibility criteria for farm loan waivers leave 60% of farmers deprived of benefits : जिल्हा बँकेची आकडेवारी; ७१ हजारांहून अधिक खाती अपलोड, आता केवळ २८ हजार पात्र
Amravati राज्य शासनाच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या नव्या निकषांचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसण्याची चिन्हे आहेत. थकबाकीदारांचा कालावधी मर्यादित केल्याने अमरावती जिल्ह्यातील सुमारे ६० टक्के शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सुरुवातीला कर्जमाफीच्या पोर्टलवर ७१ हजार ६५५ थकबाकीदार शेतकरी खातेदारांची माहिती अपलोड केली होती. मात्र, शासनाने जारी केलेल्या नव्या परिपत्रकानुसार आणि सुधारित निकषांनुसार छाननी केल्यानंतर केवळ २८ हजार ७८ शेतकरीच कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले आहेत. या पात्र खातेदारांच्या बँक खात्यांची पडताळणी लेखापरीक्षकांमार्फत १६ जूनपर्यंत पूर्ण करण्यात आली आहे.
अग्रणी बँकेच्या माहितीनुसार, सुरुवातीला जिल्ह्यातील विविध बँकांकडून २ लाख २ हजार १६७ शेतकरी खात्यांची माहिती पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली होती. मात्र, नव्या अटी व पात्रता निकषांमुळे या संख्येत मोठी घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Mp vikas nidhi : विकास निधी मिळत नसल्याचा दावा फोल? कोट्यवधींचा निधी पडूनच
शासनाच्या नियमानुसार १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकबाकीत असणे आवश्यक आहे. तसेच त्या कर्जाची परतफेड ३१ मार्च २०२६ पर्यंत झालेली नसावी. या अटींमुळे अनेक थकबाकीदार शेतकरी कर्जमाफीच्या कक्षेबाहेर जाण्याची शक्यता आहे.
योजनेअंतर्गत विद्यमान व माजी मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य, मासिक २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणारे शासकीय कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमांचे अधिकारी, शेतीबाह्य उत्पन्नावर आयकर भरणारे नागरिक तसेच दरमहा २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त पेन्शन घेणाऱ्या व्यक्तींना (माजी सैनिक वगळता) अपात्र ठरविण्यात आले आहे.
कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी करून आधार क्रमांक संलग्न करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील ४ लाख ५६ हजार ३६० खातेदारांपैकी ४ लाख २४ हजार ५४२ खातेदारांनी नोंदणी पूर्ण केली असून हे प्रमाण सुमारे ९३ टक्के आहे. उर्वरित खातेदारांनी नोंदणी न केल्यास त्यांना कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहावे लागू शकते.
