Sudhir Mungantiwar demands permanent measures to address Chandrapur’s pollution issue in the Assembly : कायमस्वरूपी उपाययोजनांची विधानसभेत मागणी; मोठ्या उद्योगांसाठी उलाढालीच्या एक टक्का बँक गॅरंटीचा प्रस्ताव
Mumbai चंद्रपूर जिल्ह्यातील वाढत्या प्रदूषणामुळे नागरिकांचे आरोग्य, शेती आणि पर्यावरण धोक्यात आले असून या गंभीर प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची जोरदार मागणी राज्याचे माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे केली. प्रदूषण नियंत्रणासाठी शासनाच्या सध्याच्या उपाययोजना अपुऱ्या असल्याचे सांगत त्यांनी उद्योगांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण आणण्याची आणि बाधित नागरिकांना तातडीने न्याय देण्याची मागणी सभागृहात केली.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषणाची गंभीरता आणि त्याचा नागरिकांच्या आरोग्य व शेतीवर होत असलेला परिणाम अधोरेखित करत सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत पोटतिडकीने भूमिका मांडली. विधानसभेतील आश्वासनानुसार प्रत्यक्ष चंद्रपूरचा दौरा करून परिस्थितीची पाहणी केल्याबद्दल त्यांनी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांचे अभिनंदन केले. मात्र, प्रदूषणाची गंभीरता मान्य करूनही त्याच्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम नाकारण्याच्या प्रशासनाच्या भूमिकेवर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “प्रदूषण आहे हे मान्य, पण त्याचे दुष्परिणाम मान्य नाहीत, ही भूमिका योग्य नाही,” असे आ. मुनगंटीवार म्हणाले.
मोठ्या उद्योगांकडून सध्या घेतली जाणारी बँक गॅरंटी अत्यंत तुटपुंजी असल्याचे सांगत आमदार मुनगंटीवार यांनी संबंधित उद्योगांच्या वार्षिक उलाढालीच्या किमान एक टक्का रकमेची बँक गॅरंटी घेण्याची मागणी केली. तसेच जप्त करण्यात आलेल्या निधीपैकी काही हिस्सा जिल्हा प्रशासनाकडे देऊन वृक्षारोपण व पर्यावरण पर्यावरणीय पुनरुज्जीवनासाठी वापरण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला. प्रदूषणामुळे बाधित शेतकऱ्यांना २४ तासांत ६८ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याची, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची आणि वारंवार तक्रारी असूनही कारवाई टाळणाऱ्या महामाया कोल वॉशरीवर कठोर पावले उचलण्याची मागणीही आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.
यावेळी उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी चंद्रपूरमधील प्रदूषणाची गंभीरता स्पष्टपणे मान्य केली. विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनानुसार उन्हाळ्याच्या तीव्र काळात दोन दिवस चंद्रपूरचा दौरा करून त्यांनी गावागावातील परिस्थिती, कोळशाच्या धुळीने झाकलेली शेती आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे परिणाम प्रत्यक्ष पाहिल्याचे सांगितले. “चंद्रपूरमध्ये प्रदूषण आहे हे नाकारता येणार नाही” असे स्पष्ट शब्दांत त्यांनी सभागृहात नमूद केले.
महामाया कोल वॉशरीविरोधातील तक्रारी आणि प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर सुनावणीसाठी वारंवार गैरहजर राहिलेल्या व्यवस्थापनावर कठोर भूमिका घेत आजच क्लोजर नोटीस जारी करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिल्याची ग्वाही पंकजा मुंडे यांनी दिली. तसेच शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीने दिलेल्या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन अशा तीन टप्प्यांमध्ये प्रदूषण नियंत्रणाचा विशेष आराखडा तयार करण्यात येत असून चंद्रपूरला राज्यातील पायलट प्रकल्प म्हणून विकसित करण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे त्यांनी सांगितले. उद्योग बंद करण्याऐवजी त्यांच्यावर प्रभावी नियंत्रण आणून रोजगार आणि पर्यावरण यामध्ये संतुलन राखण्यावर भर दिला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले. बँक गॅरंटीची रक्कम वाढविणे, आयआयटीसह तज्ज्ञ संस्थांच्या मदतीने झिरो डिस्चार्ज तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे आणि उद्योगांना अधिक जबाबदार बनविण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
चंद्रपूरच्या प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा विधानसभेत गाजला असून मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांची दखल घेत पर्यावरण मंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी तातडीच्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांचे संकेत दिल्याने आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
