Sudhir Mungantiwar stresses the need for a comprehensive water policy to achieve long-term relief from water scarcity : विधानसभेत आग्रही भूमिका, दूषित पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्नावर सरकारचे वेधले लक्ष
Mumbai राज्यातील वाढती पाणीटंचाई, रखडलेल्या पाणीपुरवठा योजना, घटता भूजलस्तर आणि दूषित पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न लक्षात घेता महाराष्ट्रासाठी सर्वसमावेशक आणि दीर्घकालीन जलधोरण राबविण्याची गरज असल्याची आग्रही भूमिका राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेतील अल्पकालीन चर्चेदरम्यान मांडली. “छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात आजही महिलांना अनेक किलोमीटर पाण्यासाठी पायपीट करावी लागते, ही अत्यंत वेदनादायी बाब आहे,” असे सांगत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न हा केवळ विकासाचा नव्हे, तर जनजीवनाशी निगडित अत्यंत संवेदनशील विषय असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
सुधीर मुनगंटीवार यांनी १९९७ मध्ये तत्कालीन शिवसेना-भाजप सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या पाणीटंचाईवरील श्वेतपत्रिकेचा उल्लेख करत, २८ वर्षांनंतर राज्याच्या जलस्थितीवर नव्याने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली. “आधी पाणी मग किल्ला” हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जलव्यवस्थापनाचे धोरण स्मरण करून देत, आजही त्याच दूरदृष्टीची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील जलजीवन मिशनअंतर्गत हजारो पाणीपुरवठा योजना अपूर्ण असल्याकडे लक्ष वेधत त्यांनी या योजनांसाठी निधीला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी केली. चंद्रपूर जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या १३०० योजनांपैकी ८१३ योजना निधीअभावी रखडल्याचे सांगत ठेकेदारांची थकीत देयके तातडीने अदा करण्याची आवश्यकता त्यांनी मांडली. “अधिकाऱ्यांचे पगार थांबवले तर ते काम करतील का? मग ठेकेदारांना वर्षानुवर्षे पैसे न देता कामाची अपेक्षा कशी ठेवायची?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. तसेच प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना राज्य सरकारनेच हाती घ्याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
भूजल पातळी झपाट्याने खालावत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत मुनगंटीवार यांनी स्वतंत्र पाणी आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेला अत्याधुनिक उपकरणे, वाहने आणि आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याबरोबरच दूषित भूजल असलेल्या भागांमध्ये नागरिकांना सावध करण्यासाठी सूचना फलक उभारण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची कठोर अंमलबजावणी, सर्व शासकीय इमारतींमध्ये पावसाचे पाणी साठवणूक व्यवस्था अनिवार्य करणे, “चला जाणूया नदीला” अभियान पुन्हा सुरू करणे आणि जलसंधारणासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याचीही मुनगंटीवार यांनी मागणी केली. चंद्रपूरसह विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये फ्लोराइडयुक्त व दूषित पाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचे सांगत आरओ प्रकल्पांच्या देखभालीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची गरजही त्यांनी मांडली.
पाणीपुरवठा योजनांतील दिरंगाईवरही त्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले. पाणीटंचाईसारख्या गंभीर विषयावरील बैठका घेण्यासंबंधीचे शासन निर्णय महिनोनमहिने प्रलंबित राहणे ही असंवेदनशीलता असल्याचे ते म्हणाले. गावागावांतील पिण्याच्या पाण्याच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र यंत्रणा आणि ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
इस्रायल, सिंगापूर, नेदरलँड आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांच्या जलव्यवस्थापनाचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित जलधोरण राबविण्याची आवश्यकता व्यक्त करत, राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने युद्धपातळीवर निर्णय घ्यावेत, अशी आग्रही मागणी मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत केली.
