sachin-ahir-shiv-sena-shinde-join-editorial-analysis-thackeray-crisis-maharashtra-politics : ठाकरे गटाच्या राजकारणातील आणखी एक भेग उघडी पडली
Mumbai: महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या चार वर्षांपासून एक गोष्ट सातत्याने घडत आहे. एकनाथ शिंदे विरोधी पक्षातील किंवा विशेषतः ठाकरे गटातील प्रभावी चेहरे आपल्या बाजूला खेचत आहेत आणि प्रत्येक वेळी ठाकरे गटाकडून त्याला केवळ भावनिक प्रतिक्रिया दिली जात आहे. सचिन अहिर यांचा शिंदे गटाकडे झालेला प्रवास हा केवळ एका आमदाराचा पक्षप्रवेश नाही; तो ठाकरे गटाच्या संघटनात्मक आणि राजकीय वास्तवाचा आरसा आहे.
सचिन अहिर हे साधे आमदार नव्हते. मुंबईतील कामगार चळवळीपासून वरळीच्या राजकारणापर्यंत त्यांचा प्रभाव आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या राजकीय उभारणीत त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. स्वतःची राजकीय जागा मागे ठेवून त्यांनी आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी वरळीची जागा खुली केली. ठाकरे कुटुंबाशी असलेली त्यांची जवळीक अनेकदा सार्वजनिकरीत्याही दिसून आली. त्यामुळे त्यांचा निर्णय हा केवळ वैयक्तिक राजकीय बदल नसून ठाकरे गटातील विश्वासाच्या नात्यालाच पडलेला तडा मानला जात आहे.
यातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे वेळ. विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदाची निवडणूक समोर असताना अचानक सचिन अहिर यांना शिंदे गटाकडून उमेदवारी मिळते. ही केवळ राजकीय संधी नाही, तर अत्यंत नियोजनबद्ध राजकीय खेळी असल्याचे चित्र दिसते. सत्ता केवळ आकड्यांवर चालत नाही; ती संधी, पदे आणि भविष्यातील राजकीय सुरक्षिततेवरही उभी असते. शिंदे गटाने नेमकी हीच बाजू ओळखली आणि त्याचा लाभ घेतल्याचे दिसते.
राजकारणात भावना असतात, पण भवितव्य अधिक महत्त्वाचे असते. सचिन अहिर यांचा विधान परिषदेचा कार्यकाळ २०२८ पर्यंत आहे. त्यानंतर पुन्हा निवडून येण्याची शक्यता काय? वरळी विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्याची संधी आहे का? ठाकरे गटाकडे भविष्यात त्यांच्यासाठी कोणती राजकीय जागा होती? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे शोधली तर त्यांच्या निर्णयामागील राजकीय गणित समजायला अवघड जात नाही.
Nagpur municipal corporation : सर्वपक्षीय एकमत; नगरसेवकांना आता ३५ लाखांचा वॉर्ड निधी
याहून महत्त्वाची बाब म्हणजे पक्षांतरबंदी कायद्याचा मुद्दा. उपसभापतीपदासाठी उमेदवारी देताना दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींचा विचार करण्यात आला असल्याची चर्चा सुरू आहे. म्हणजेच हा निर्णय केवळ राजकीय नव्हे, तर कायदेशीरदृष्ट्याही अभ्यास करून घेतलेली चाल असल्याचा संदेश विरोधकांपर्यंत पोहोचतो. राजकारणात अनेकदा डाव दिसतो, पण त्यामागची तयारी दिसत नाही. या प्रकरणात ती स्पष्टपणे जाणवते.
ठाकरे गटासाठी मात्र हा प्रसंग आत्मपरीक्षणाचा आहे. २०२२ मध्ये पक्षातील मोठी फूट, त्यानंतर अनेक आमदार, नंतर खासदार आणि आता विश्वासू नेत्यांचे पक्षांतर… प्रत्येक वेळी ‘गद्दारी’ हा मुद्दा पुढे आला. परंतु, केवळ भावनिक भूमिका घेऊन संघटना टिकत नाही. कार्यकर्त्यांना भविष्य, पदाधिकारीांना राजकीय संधी आणि नेत्यांना पुढील वाटचालीचा विश्वास देणे तितकेच आवश्यक असते. हे आव्हान ठाकरे गटासमोर अधिक तीव्रतेने उभे राहत आहे.
एकनाथ शिंदे यांची रणनीती मात्र सातत्याने एकाच दिशेने जाताना दिसते. विरोधी पक्षातील प्रभावी चेहरे शोधणे, त्यांच्याशी संवाद ठेवणे, योग्य वेळी राजकीय संधी देणे आणि त्यांना सत्तेच्या केंद्राशी जोडणे. यामुळे प्रत्येक पक्षप्रवेशानंतर केवळ संख्याबळ वाढत नाही, तर विरोधी पक्षाचे मनोबलही कमी होते. हीच या राजकीय डावाची खरी ताकद आहे.
सचिन अहिर यांच्या जाण्यामुळे सर्वात मोठा प्रश्न वरळीचा निर्माण झाला आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या राजकीय बालेकिल्ल्यातील प्रभावी चेहरा आता विरोधी गटात गेला आहे. आगामी मुंबई महापालिका निवडणूक आणि भविष्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या बदलाचे परिणाम नक्कीच दिसू शकतात. स्थानिक संघटनांवर, कामगार संघटनांवर आणि कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावर त्याचा प्रभाव पडणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
तथापि, या संपूर्ण घडामोडीकडे पाहताना एक गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. राजकारणात प्रत्येक पक्षांतरामागे अनेक कारणे असतात. काही सार्वजनिक असतात, काही वैयक्तिक तर काही केवळ संबंधित नेत्यांनाच माहीत असतात. त्यामुळे सर्व कारणांबाबत अंतिम निष्कर्ष काढण्यापूर्वी पुढील राजकीय घडामोडींची वाट पाहणेही तितकेच आवश्यक आहे.
पण आजच्या घडीला एक गोष्ट स्पष्ट दिसते सचिन अहिर यांचे शिंदे गटात जाणे ही केवळ एका नेत्याची एक्झिट नाही. हा ठाकरे गटाच्या राजकीय संघटनेसमोरील वाढत्या आव्हानांचा आणखी एक ठळक संकेत आहे. आता प्रश्न एवढाच आहे की, ठाकरे गट या धक्क्यातून सावरत नव्याने संघटन उभी करणार की शिंदेंचे ‘धक्कातंत्र’ पुढील काळातही असेच सुरू राहणार? महाराष्ट्राच्या राजकारणातील पुढचा अध्याय याच प्रश्नाचे उत्तर ठरवणार आहे.
