Historic Parsi Agiary site set for sale; efforts by many, including MLAs, to purchase the plot : बाजारभाव ४०-४५ कोटींचा, मात्र मूल्यांकन अवघे ४.४६ कोटी; लिलाव प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
Akola शहरातील पंचायत समितीसमोरील ऐतिहासिक पारसी अगियारीची जागा विक्रीच्या प्रक्रियेमुळे नवा वाद निर्माण झाला आहे. बाजारभावानुसार सुमारे ४० ते ४५ कोटी रुपये किंमत असलेल्या या मालमत्तेचे मूल्यांकन केवळ ४ कोटी ४६ लाख रुपये करण्यात आल्याचा दावा होत असून, कमी किमतीत जागा विकण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे. या व्यवहारात काही राजकीय नेत्यांचीही उत्सुकता असल्याचे बोलले जात आहे.
१८६९ मध्ये पारसी समाजासाठी अगियारी (प्रार्थनास्थळ) उभारण्याच्या उद्देशाने ही जागा देण्यात आली होती. कालांतराने शहरातील पारसी समाजाची संख्या घटली असली, तरी धार्मिक उद्देशासाठी देण्यात आलेली ही मालमत्ता विकण्याचा अधिकार ट्रस्टला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
धर्मादाय सहआयुक्त, अमरावती कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीर प्रकटनानुसार ‘द झरतुष्ट्र अंजुमन ट्रस्ट, अकोला’ यांनी शीट क्रमांक ४०, प्लॉट क्रमांक ३५/१ मधील सुमारे १० हजार चौरस फुटांचा भूभाग विक्रीसाठी प्रस्तावित केला आहे. याबाबत ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; मात्र त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.
Ncp sharad pawar : शरद पवार गटात अंतर्गत मतभेदांच्या चर्चांना उधाण
या जागेची आधारभूत किंमत ४ कोटी ४६ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली असून, खुल्या बोलीची प्रक्रिया सुरू आहे. सोमवारी प्राथमिक बोली प्रक्रिया पार पडली. त्यानंतर मंगळवारी पुन्हा लिलाव होणार असल्याची माहिती आहे. या प्रक्रियेत शहरातील एका काँग्रेस आमदारासह एक माजी आमदार, भाजपच्या एका आमदाराचे प्रतिनिधी आणि अन्य इच्छुक मिळून सात जण उपस्थित असल्याची माहिती समोर आली आहे.
पारसी अगियारीसारख्या ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्वाच्या जागेच्या विक्रीसाठी पुरातत्त्व विभागाची परवानगी आवश्यक असल्याचा दावा केला जात आहे. अशी परवानगी घेण्यात आली का, तसेच धर्मादाय विभागाने विक्री प्रक्रियेला परवानगी कोणत्या कायदेशीर तरतुदींनुसार दिली, याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
ही जागा खरेदी करण्यासाठी शहरातील एक माजी आमदार, काँग्रेसचे एक आमदार आणि भाजपमधील एका प्रमुख नेत्याकडून रस दाखविला जात असल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर काही ट्रस्टींवर दबाव आणला जात असल्याचाही आरोप होत असून, याबाबत संबंधितांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही.
