Neglect of North Nagpur in the Chief Minister’s Own City; Dr. Nitin Raut Launches Scathing Attack on the Government : ‘अमृत २.०’ आणि ‘स्वच्छ भारत २.०’चा निधी इतरत्र वळवून उत्तर नागपूरवर अन्याय; सरकारवर गंभीर आरोप
Nagpur : राज्याची उपराजधानी असलेल्या नागपूरचे प्रतिनिधित्व स्वतः मुख्यमंत्री करत असतानाही उत्तर नागपूर मतदारसंघाला सातत्याने सावत्र वागणूक दिली जात असल्याचा घणाघात करत काँग्रेसचे ज्येष्ठ आमदार डॉ. नितीन राऊत यांनी आज विधिमंडळात सरकारला धारेवर धरले.पावसाळा तोंडावर आला असतानाही उत्तर नागपूरमधील रस्ते, सांडपाणी वाहिन्या, नालेसफाई आणि पूर प्रतिबंधक कामे रखडल्यामुळे नागरिकांच्या जीविताला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. “मुख्यमंत्र्यांच्याच शहरात उत्तर नागपूरवर असा अन्याय का?” असा थेट आणि टोकदार सवाल करत त्यांनी प्रशासनाच्या उदासीनतेवर कडाडून टीका केली.
उत्तर नागपूरमधील रखडलेल्या विकासकामांना तातडीने गती देण्यासाठी ५५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त विशेष निधी मंजूर करण्याची ठाम मागणी त्यांनी सभागृहात केली.डॉ. राऊत यांनी सभागृहात प्रशासकीय कारभाराचे वाभाडे काढताना सांगितले की, उत्तर नागपूर विकासाच्या बाबतीत अत्यंत मागास ठेवण्यात आले आहे. येथील ५० ते ६० टक्के जनता आजही पाणी, रस्ते आणि मलनिस्सारण यांसारख्या मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करत आहे.
नागपूर महानगरपालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यास कडून या भागाची पद्धतशीर कोंडी केली जात असून, या अन्यायाविरोधात आपण मनपा आयुक्तांविरुद्ध ‘हक्कभंग प्रस्ताव’ सादर केल्याचे त्यांनी सभागृहात जाहीर केले. तसेच दलित वस्त्या व झोपडपट्टी सुधार योजनेसाठी तातडीने ५० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्याची मागणी त्यांनी केली.
नागपूर शहराच्या विकासकामांसाठी एकूण १,०१६.२९ कोटी रुपये मंजूर असूनही प्रत्यक्षात केवळ ३४६.७७ कोटी रुपयेच वितरित करण्यात आले आहेत. यामुळे महत्त्वाची विकासकामे ठप्प झाली आहेत. त्यातच ‘अमृत २.०’ आणि ‘स्वच्छ भारत २.०’ अंतर्गत आलेला निधी इतरत्र वळवून उत्तर नागपूरवर अन्याय करण्यात आला, असा गंभीर आरोप डॉ. राऊत यांनी केला. या निधीचा पारदर्शक विनियोग तपासण्यासाठी तातडीने ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ करण्यात यावे आणि गेल्या ५ वर्षांतील विकासकामांची ‘श्वेतपत्रिका’ काढण्याची हिंमत सरकार दाखवेल का? असे आव्हान त्यांनी सरकारला दिले.
Jal jeevan mission : “सात वर्षांनंतरही नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी न्यायालयात का यावे लागते?”
इंदोरा, जरीपटका, आसीनगर आणि बिनाकी या भागातील जीर्ण भुयारी गटार योजना नव्याने उभारण्यासाठी ‘अमृत २.०’ च्या निधीपैकी किमान ४० टक्के निधी राखीव ठेवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. २०२३ मधील नागपूरच्या भीषण महापुराचा संदर्भ देत डॉ. राऊत यांनी प्रशासनाच्या अपयशावर बोट ठेवले. नासुप्रने आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला पाठविलेल्या प्रस्तावाला निधी मिळाला नाही आणि मनपानेही आवश्यक ती कामे केली नाहीत. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंजूर केलेल्या नागनदी व पिवळी नदी आराखड्यानुसार काम झाले असते तर आज नागपूरवर ही वेळ आली नसती.
मात्र, ते मूळ काम सोडून जपानचे नदी संवर्धनाचे स्वप्न दाखवून शहराचे नुकसान करण्यातच सरकारला धन्यता वाटते आहे का? असा सणसणीत टोला त्यांनी लगावला. या पावसाळ्यात जर पूर येऊन जीवितहानी झाली, तर त्याची नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी सरकार स्वतः अंगावर घेणार का, असा थेट प्रश्न विचारत त्यांनी सरकारला पूर्णपणे कोंडीत पकडले.
