high-court-slams-maharashtra-government-over-jal-jeevan-mission-delay-water-scarcity : ‘जल जीवन योजने’च्या संथ अंमलबजावणीवर उच्च न्यायालय संतप्त
Mumbai : ‘जल जीवन योजना’ सुरू होऊन सात वर्षे उलटूनही राज्यातील अनेक भागांमध्ये नागरिकांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध झाले नसल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “२१ व्या शतकातही नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी न्यायालयाचे दार ठोठावावे लागत असेल, तर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे,” अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फटकारले. तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीत झालेल्या विलंबाचे कारण स्पष्ट करण्याबरोबरच संपूर्ण महाराष्ट्रातील योजनेची सद्यस्थिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेशही दिले.
न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर मेळघाटातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या, कुपोषण आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावासंदर्भातील जनहित याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने ‘जल जीवन योजने’च्या अंमलबजावणीतील संथगतीवर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
खंडपीठाने राज्य सरकारला मेळघाट परिसरात सुरू असलेल्या सर्व पाणीपुरवठा योजनांची माहिती, २०१९ पासून केंद्र सरकारकडून मिळालेला निधी, त्यातील खर्च, शिल्लक निधी तसेच संपूर्ण राज्यातील ‘जल जीवन योजने’च्या अंमलबजावणीची अद्ययावत स्थिती सविस्तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश दिले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, पाणी ही नागरिकांची मूलभूत गरज आहे, ती कोणतीही चैनीची वस्तू नाही. नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागणे हे प्रशासनाच्या अपयशाचे लक्षण असल्याचे निरीक्षण नोंदवत, योजना निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण होणार आहे की ती अनिश्चित काळापर्यंत सुरूच राहणार आहे, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
Devendra fadnavis : “२०१९ मध्ये प्रेमभंग झाला, आता दुसरं लग्न करून संसार थाटला”
संविधान नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आहे, सरकारी यंत्रणेला पाठीशी घालण्यासाठी नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सरकारच्या उपाययोजना केवळ कागदोपत्री राहिल्याचा ठपकाही ठेवला. योजनेची अंमलबजावणी नेमकी कधी आणि कोणत्या कालमर्यादेत पूर्ण केली जाणार आहे, याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडण्याचे आदेशही सरकारला देण्यात आले.
मेळघाटातील तीव्र कुपोषण, आरोग्य सुविधांचा अभाव, बालमृत्यू, स्तनदा मातांचे वाढते मृत्यू आणि पाणीटंचाई या गंभीर प्रश्नांवर सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. राजेंद्र बर्मा, बंडू साने, पौर्णिमा उपाध्याय आणि इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर ही सुनावणी झाली. मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाने राज्यातील पाणीटंचाईग्रस्त भागांसाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा तपशील मागवला होता.
सरकारच्या वतीने धारणी आणि चिखलदरा परिसरात वन विभागाच्या मंजुरीला झालेल्या विलंबामुळे योजना रखडल्याचे सांगण्यात आले. तसेच काही गावांमध्ये अद्याप वीजपुरवठाच उपलब्ध नसल्याने पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यात अडचणी येत असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारूंजीकर यांनी न्यायालयाला दिली. जिल्ह्यातील सुमारे २० गावांमध्ये अद्याप वीज पोहोचलेली नसल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
Sudhir mungantiwar : सभागृहाचा अवमान सहन करणार नाही, सुधीर मुनगंटीवार यांनी सुनावले!
मात्र वन विभागाच्या मंजुरीसाठी तब्बल पाच वर्षे का लागली, असा थेट सवाल न्यायालयाने सरकारला केला. राज्यव्यापी योजनेचा प्रस्ताव २०२२-२३ मध्ये केंद्र सरकारकडे पाठवूनही त्यास फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मंजुरी मिळाल्याचा उल्लेख करत, इतकी वर्षे प्रभावी पावले का उचलली गेली नाहीत, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी लवकरच होणार असून, राज्य सरकारकडून सादर होणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रात ‘जल जीवन योजने’च्या अंमलबजावणीचा संपूर्ण आढावा, निधीचा वापर, रखडलेल्या प्रकल्पांची कारणे आणि पुढील कृती आराखडा स्पष्ट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
