maharashtra-women-farmers-empowerment-bill-2026-introduced-in-assembly-benefits-eligibility : विधानसभेत महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक सादर, सर्वपक्षीय स्वागत
Mumbai: राज्यातील लाखो महिलांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख मिळवून देणारे महत्त्वाचे पाऊल उचलत कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी बुधवारी विधानसभेत ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ सादर केले. आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षाचे औचित्य साधून आणण्यात आलेल्या या विधेयकाचे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी स्वागत केले. या कायद्यामुळे शेतजमिनीची मालकी नसलेल्या, मात्र शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायात कार्यरत महिलांनाही ‘महिला शेतकरी’ म्हणून अधिकृत दर्जा मिळणार असून विविध सरकारी योजनांचा थेट लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
राज्यात कृषी क्षेत्रात महिलांचा सहभाग ८१ टक्क्यांहून अधिक असला तरी बहुतांश महिला जमिनीच्या मालकीअभावी शासकीय कृषी योजनांपासून वंचित राहतात. ही दरी दूर करण्यासाठी आणि महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र कायदेशीर ओळख देण्यासाठी हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला असून महिला शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र धोरण आखण्यात आले आहे.
या विधेयकानुसार केवळ शेतीची जमीन असलेल्या महिलाच नव्हे, तर कुटुंबाच्या किंवा सामुदायिक जमिनीवर शेती करणाऱ्या, भाडेकरू शेतकरी, भूमिहीन महिला, शेतमजूर तसेच पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मधमाशी पालन, मत्स्यव्यवसाय, जलीय संवर्धन, फलोत्पादन, पुष्पोत्पादन, अळंबी उत्पादन, कृषी-वनीकरण, रेशीम उद्योग, कंपोस्ट खत निर्मिती, वनउपज संकलन, चराई व्यवसाय, बटाई शेती आणि स्थलांतरित कृषी कामगार म्हणून कार्यरत महिलांनाही महिला शेतकरी म्हणून मान्यता दिली जाणार आहे.
महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत प्रमाणपत्र देण्याचीही या विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना ग्रामपंचायतीकडे, तर निमशहरी भागातील महिलांना नगरपंचायतीकडे अर्ज करून हे प्रमाणपत्र मिळवता येणार आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारे महिलांना बँक कर्ज, कृषी अनुदान, बियाणे, खते, पीक विमा, कृषी तंत्रज्ञान, बाजारपेठ, साठवणूक, वाहतूक तसेच विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळू शकणार आहे.
महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन करण्यात येणार असून महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस तयार केला जाईल. जिल्हा, तालुका आणि गाव पातळीवर सक्षमीकरण यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. तसेच महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र सक्षमीकरण परिषद, राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि मदत केंद्रांची स्थापना करण्याचीही तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
या विधेयकामुळे महिलांना कृषी विभागाच्या सर्व योजनांमध्ये किमान ३० टक्के लाभ देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तसेच ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजनेअंतर्गत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण, शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वापरण्यास प्रोत्साहन, ७/१२ उताऱ्यावर महिलांचे नाव नोंदविण्यासाठी प्रयत्न, कृषी आकडेवारीत महिला शेतकऱ्यांची स्वतंत्र नोंद आणि ‘लखपती दीदी’ तसेच ‘शी मार्ट्स’सारख्या उपक्रमांच्या माध्यमातून महिलांना राष्ट्रीय आणि जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचाही या कायद्यात समावेश आहे.
याशिवाय महिला शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविणे, कर्जपुरवठा सुलभ करणे आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी संस्थात्मक व्यवस्था उभारण्यावर या विधेयकात विशेष भर देण्यात आला आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय देखरेख समिती स्थापन करून या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर नियमित देखरेख ठेवली जाणार आहे.
विधानसभेत विधेयक सादर झाल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. राज्यातील लाखो महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख, कायदेशीर हक्क आणि शासकीय योजनांचा समान लाभ मिळवून देण्यासाठी हे विधेयक मैलाचा दगड ठरेल, अशी भावना विविध सदस्यांनी व्यक्त केली.
___
