Corrupt officials will face criminal cases, not just suspension : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर सर्जिकल स्ट्राईक करण्याचा इशारा
Nagpur महसूल विभागातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी जमीन महसूल संहितेतील ‘कलम १५५’चा गैरवापर करून गंभीर गैरव्यवहार केल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडपणाऱ्या आणि बिल्डरांचे भले करणाऱ्या अशा दोषींवर आता केवळ निलंबनाची वरवरची कारवाई करून सोडले जाणार नाही, तर त्यांच्याविरुद्ध थेट फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असा कडक इशारा राज्याचे महसूलमंत्री तथा नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला. नागपूर विमानतळावर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी महसूल विभागातील भ्रष्टाचारावर सर्जिकल स्ट्राईक करण्याचे संकेत दिले.
भ्रष्टाचाराच्या कार्यपद्धतीवर प्रकाश टाकताना महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम १५५ हे मूळत: शुद्धलेखन, नावातील चुका दुरुस्त करणे यासारख्या तांत्रिक सुधारणांसाठी आहे. मात्र, काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी या तरतुदीचा गैरवापर करून थेट शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या नोंदीच चुकीच्या पद्धतीने बदलल्या. इतकेच नव्हे तर, मौल्यवान मालमत्ता बिल्डरांच्या नावावर करण्याचे गंभीर प्रकारही घडवले आहेत. चौकशी समितीच्या अहवालात या अत्यंत धक्कादायक बाबी समोर आल्या असून, पहिल्या टप्प्यात संबंधितांना निलंबित करण्यात आले आहे; तर पुढील टप्प्यात त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल होणार आहेत. कोकण विभागातही ‘कलम ७०(ब)’चा असाच दुरुपयोग झाल्याचे निदर्शनास आले असून, तिथेही अशीच कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शासनाचे पूर्ण संरक्षण राहील, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
Devendra Fadnavis : ‘मी परवाच दिल्लीत जाऊन आलो…’; देवेंद्र फडणवीसांनी एकाच वाक्यात विषय संपवला
महसूल विभागाच्या आगामी उपक्रमांची माहिती देताना बावनकुळे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासन देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. याच पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून २२ जुलैपासून राज्यभर विशेष महसूल शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. सेवा हमी कायद्यांतर्गत तब्बल १० लाख कुटुंबांना थेट विविध महसुली सेवा देण्याचे मोठे उद्दिष्ट या माध्यमातून ठेवण्यात आले आहे. तसेच, तब्बल ५० वर्षांनंतर महसूल विभागाच्या आकृतीबंधाला मंजुरी देण्यात आल्याची महत्त्वाची माहिती त्यांनी दिली.
सरकारच्या सर्वसमावेशक भूमिकेचा पुनरुच्चार करत महसूलमंत्र्यांनी सांगितले की, महायुती सरकार कोणताही राजकीय भेदभाव न करता सर्व आमदार आणि जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहे. गडचिरोलीतील बंगाली समाजातील सुमारे ४० हजार कुटुंबांसाठी घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय, तसेच चंदगड आणि इचलकरंजी भागांतील लोकाभिमुख महसुली निर्णय ही याचीच उदाहरणे आहेत.
राज्यावरील कर्जाच्या मुद्द्यावरून ‘कॅग’ने ओढलेल्या ताशेऱ्यांवर विचारलेल्या प्रश्नाला बावनकुळे यांनी अत्यंत रोखठोक उत्तर दिले. ते म्हणाले, “राज्यातील समृद्धी महामार्ग, शक्तीपीठ महामार्ग आणि इतर पायाभूत सुविधांवर झालेली गुंतवणूक ही महाराष्ट्राच्या भविष्यातील विकासासाठी आहे. केवळ कर्जाची चिंता करून राज्याचा विकास थांबवता येत नाही. आज आपण जी गुंतवणूक करत आहोत, तेच उद्याच्या उत्पन्नाचे आणि प्रगतीचे मुख्य साधन ठरणार आहे. त्यामुळे ही आर्थिक तूट भविष्यातील औद्योगिक आणि आर्थिक विकासातून सहज भरून निघेल.
