cag-warns-maharashtra-rising-debt-revenue-deficit-financial-risk-report : वाढत्या कर्जामुळे महसुली तूट वाढली; लोकप्रिय योजनांमुळे आर्थिक ताण तीव्र
Mumbai : महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात वाढीचा वेग कायम राखला असला, तरी राज्यावरील वाढते कर्ज आणि महसुली तूट यामुळे भविष्यातील आर्थिक स्थितीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी आपल्या ताज्या अहवालात दिला आहे. महसुली तूट वाढत असल्याने भांडवली आणि इतर खर्च भागविण्यासाठी राज्य सरकारचे बाजारातून कर्ज उभारण्यावरील अवलंबित्व वाढत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
कॅगच्या अहवालानुसार, २०२४-२५ मध्ये करेतर उत्पन्न, केंद्रीय करांमधील राज्याचा हिस्सा आणि केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या अनुदानामुळे राज्याच्या महसुलात मागील वर्षाच्या तुलनेत ११.९२ टक्क्यांची वाढ झाली. मात्र, अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा महसुली तूट अधिक वाढल्याने सरकारला खर्च भागविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्जाचा आधार घ्यावा लागला.
Parth Pawar : पवार कुटुंबात पुन्हा लगीनघाई! पार्थ पवार आणि कायनात धार यांचा साखरपुडा
अहवालात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. लाडकी बहीण योजना, युवा प्रशिक्षण उपक्रम, तीर्थदर्शन योजना, शेतकऱ्यांसाठी मोफत वीज आणि टोलमाफी यांसारख्या योजनांमुळे राज्याची आर्थिक देणी अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत सुमारे २५ टक्क्यांनी वाढल्याचे निरीक्षण कॅगने नोंदवले आहे. भांडवली खर्चात वाढ झाली असली, तरी तो राज्याच्या एकूण खर्चाच्या केवळ १४ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहिल्याचेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्याच्या महसूलवाढीत वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) सर्वाधिक वाटा राहिला. त्यानंतर मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कातूनही महसुलात चांगली भर पडली. मात्र, विक्रीकर, व्यापार कर आणि राज्य उत्पादन शुल्कातील महसूलवाढ अपेक्षेप्रमाणे झाली नसल्याचे कॅगने नमूद केले आहे.
राज्याच्या आर्थिक वाढीबाबतही अहवालात सकारात्मक बाबींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्राच्या नाममात्र स्थूल राज्य उत्पन्नाचा (जीएसडीपी) वाढीचा दर ११.७३ टक्के राहिला असून, तो २०२३-२४ मधील ११.३८ टक्क्यांपेक्षा किंचित जास्त आहे. देशाच्या एकूण स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात महाराष्ट्राचे योगदान १३.७० टक्के असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानात मात्र सातत्याने घट होत असल्याचे कॅगने अधोरेखित केले आहे. २०२१-२२ ते २०२४-२५ या कालावधीत केंद्राच्या अनुदानात एकूण घट झाली असून, २०२२-२३ या वर्षात अपवादात्मकरीत्या ३३ टक्क्यांची वाढ झाली होती. त्यानंतरच्या सलग दोन वर्षांत अनुदानात पुन्हा घट झाल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
Big Decision : शर्तभंग झालेल्या शासकीय जमिनींवर सरकारचा मोठा निर्णय!
क्षेत्रनिहाय कामगिरीचा आढावा घेताना कॅगने नमूद केले की, शेती आणि खाणकाम क्षेत्रात यंदा सुधारणा दिसून आली आहे. उत्पादन, वीज आणि बांधकाम क्षेत्राचा वाढीचा दर ४.९ टक्के राहिला असून, कोरोनानंतर मंदावलेली वाढ आता स्थिर होत असल्याचे संकेत आहेत. सेवा क्षेत्राने मात्र आपला दबदबा कायम ठेवत ७.८ टक्क्यांची वाढ नोंदवली असून, राज्याच्या एकूण स्थूल राज्य उत्पन्नात या क्षेत्राचा वाटा ६४ टक्के इतका आहे.
कॅगने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे की, महसुली तूट आणि वाढत्या कर्जावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आर्थिक शिस्त, महसूलवाढीचे प्रभावी नियोजन आणि खर्चाचे संतुलित व्यवस्थापन आवश्यक आहे. अन्यथा आगामी काळात राज्याच्या वित्तीय तुटीचा आणि कर्जभाराचा ताण अधिक वाढण्याची शक्यता असल्याचा सावधगिरीचा इशारा देण्यात आला आहे.
