Students’ Action Committee calls for an ‘Education Bandh’ in Khamgaon on July 21 to protest paper leaks : परीक्षा घोटाळ्याच्या निषेधार्थ शिक्षण बंदची हाक; सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनालाही पाठिंबा
Khamgao राज्यात वारंवार घडणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांमुळे परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होत असल्याचा आरोप करत, परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी करत विद्यार्थी कृती समिती, खामगाव यांच्या वतीने गुरुवारी उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, जिल्हाधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी तसेच पोलिस प्रशासनाला निवेदन सादर करण्यात आले.
या निवेदनाद्वारे मंगळवार, २१ जुलै २०२६ रोजी खामगाव शहर व तालुक्यात ‘शिक्षण बंद’ आंदोलन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या आंदोलनात शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, कोचिंग क्लासेस, ट्युशन क्लासेस, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रे, संगणक प्रशिक्षण संस्था, अभ्यासिका, ग्रंथालये तसेच शिक्षणाशी संबंधित सर्व संस्थांनी स्वेच्छेने सहभाग नोंदवून विद्यार्थ्यांच्या न्यायाच्या लढ्याला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन समितीने केले आहे.
निवेदनात पेपरफुटी प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार, संबंधित अधिकारी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, सर्व प्रकरणांची जलदगती न्यायालयामार्फत सुनावणी व्हावी, परीक्षा प्रक्रियेत अत्याधुनिक व पारदर्शक यंत्रणा लागू करावी, दोषी अधिकारी व संस्थांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत समाविष्ट करावे आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण देऊ नये, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
Amravati Municipal corporation : नगरसेविका म्हणतात, पुरुषच बोलतात, आम्हाला बोलायची संधीच मिळत नाही
याशिवाय, पर्यावरण संरक्षण आणि स्थानिक नागरिकांच्या हक्कांसाठी आंदोलन करणारे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला व उपोषणाला विद्यार्थी कृती समितीने पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यांच्या न्याय्य मागण्यांबाबत केंद्र शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.
यावेळी विविध राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. निवेदनावर बंटी गव्हांदे, रितेश चोपडे, अक्षय हातेकर, सौरभ रिचारिया, शुभम राऊत, यश पैठणकर, ऋषी सपकाळ, अविनाश कोकाटे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही. शासनाने तातडीने ठोस निर्णय न घेतल्यास पुढील काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा विद्यार्थी कृती समितीने निवेदनातून दिला आहे.
