Supreme Court to deliver its verdict today on elections to 20 Zilla Parishads in Maharashtra : ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून लांबणीवर, निर्णयाकडे इच्छुक उमेदवारांच्या नजरा
Nagpur मागील दोन ते तीन वर्षांपासून रखडलेल्या महाराष्ट्रातील तब्बल २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी होत आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे लांबणीवर पडलेल्या या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालय आज काय आदेश देणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे आणि विशेषतः नागपूरसह राज्यातील सर्वच राजकीय पक्ष, नेते आणि इच्छुक उमेदवारांचे डोळे लागले आहेत.
नागपूर जिल्हा परिषदेचा मूळ कार्यकाळ संपून आता तब्बल दोन वर्षांहून अधिक काळ लोटला असून, सध्या नागपूरसह राज्यातील २० जिल्हा परिषदांवर लोकप्रतिनिधींचे राज्य नसून प्रशासकांच्या माध्यमातून कारभार चालवला जात आहे.
यापूर्वीच्या सुनावणीत न्यायालयाने निकालाच्या अधीन राहून निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांच्या पुनर्रचनेचे (एसआयआर) कारण पुढे करत आणि निवडणुका घेण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याचा युक्तिवाद करत निवडणुका आणखी लांबणीवर टाकण्याची विनंती केली होती.
Kapil Sibal : ‘भ्रष्टाचाराचे आरोप करून भाजपमध्ये घेतलेल्यांवर आधी फास्ट ट्रॅक कोर्ट लावा’
परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा हा युक्तिवाद स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावला होता. मतदार याद्यांच्या पुनर्रचनेमुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका रोखता येणार नाहीत, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने आयोगाला खडेबोल सुनावले होते. तसेच मनुष्यबळाची कमतरता असल्यास राज्य सरकारकडून ते मागवून घ्या, असे निर्देश देत आज, २४ जुलै रोजी याबाबत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आज होणाऱ्या सुनावणीत न्यायालय काय अंतिम निर्णय देते, याविषयी प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
या रखडलेल्या प्रक्रियेचा स्थानिक राजकारणावर मोठा परिणाम झाला आहे. विशेष म्हणजे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून विधान परिषदेवर प्रतिनिधी पाठवताना जिल्हा परिषदेचे सदस्य मतदार असतात; मात्र जिल्हा परिषदच अस्तित्वात नसल्यामुळे या निवडणुकीत नागपूरसह राज्यातील सदस्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागले होते. मागील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नागपूर जिल्हा परिषदेवर काँग्रेस पक्षाची सत्ता होती, तर आता राज्यात महायुतीचे सरकार कार्यरत आहे. त्यामुळे आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरच ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सत्तेचे आणि आगामी निवडणुकांचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.
