Sudhir Mungantiwar demands that the claim submission deadline under the Farmers’ Accident Ex-Gratia Assistance Scheme be extended to 120 days : मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल, कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांना आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश
Chandrapur अपघातानंतर कुटुंबाचा आधारवड हरपलेल्या शेतकरी कुटुंबांच्या वेदना, त्यांच्यावर ओढवणारे आर्थिक संकट आणि केवळ अर्जाच्या ३० दिवसांच्या मुदतीमुळे शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहणाऱ्या असंख्य पात्र लाभार्थ्यांची व्यथा लक्षात घेऊन आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी अत्यंत संवेदनशीलतेने हा प्रश्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडला.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह अनुदान योजनेअंतर्गत अर्ज सादर करण्यासाठी असलेली सध्याची ३० दिवसांची मुदत किमान १२० दिवस करण्यात यावी, अशी शेतकरी हिताची आग्रही मागणी केली. ग्रामीण भागातील वास्तव, आवश्यक कागदपत्रे मिळविण्यास होणारा विलंब आणि अपघातग्रस्त कुटुंबांच्या मानसिक, सामाजिक व आर्थिक संघर्षाचे वास्तव त्यांनी शासनासमोर प्रभावीपणे मांडले. या मागणीची मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ दखल घेत कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांना आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश दिले. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी शासनाकडे सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अपघातानंतर कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळतो. कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीच्या मृत्यूमुळे किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्वामुळे संपूर्ण कुटुंब मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक संकटात सापडते. अशा परिस्थितीत शासनाच्या विविध कार्यालयांतून पोलीस पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र, सातबारा उतारा, वारस प्रमाणपत्र, बँक खात्याचा तपशील आदी आवश्यक कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी अनेकदा दोन ते तीन महिने किंवा त्याहून अधिक कालावधी लागतो. त्यामुळे केवळ ३० दिवसांच्या मर्यादेत अर्ज सादर करणे अनेक पात्र लाभार्थ्यांना शक्य होत नाही.
यामुळे पात्र असूनही अनेक शेतकरी कुटुंबांचे प्रस्ताव केवळ मुदत संपल्याच्या कारणावरून नामंजूर होतात आणि त्यांना अपील प्रक्रियेला सामोरे जावे लागते. काही कुटुंबांना या योजनेची माहितीच उशिरा मिळत असल्याने ते लाभापासून पूर्णपणे वंचित राहतात. शासनाच्या लोककल्याणकारी उद्देशाला ही बाब बाधा आणणारी असल्याचे आमदार मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
Kapil Sibal : ‘भ्रष्टाचाराचे आरोप करून भाजपमध्ये घेतलेल्यांवर आधी फास्ट ट्रॅक कोर्ट लावा’
या पार्श्वभूमीवर अर्ज सादर करण्याची मुदत ३० दिवसांवरून किमान १२० दिवस करण्यात यावी, यासोबतच संबंधित शासन निर्णयात आवश्यक सुधारणा करून सुधारित शासन निर्णय तातडीने निर्गमित करावा, सर्व कृषी कार्यालयांना आवश्यक सूचना द्याव्यात तसेच ग्रामपंचायत, कृषी व महसूल यंत्रणेमार्फत योजनेची व्यापक जनजागृती करण्यात यावी, अशी मागणीही मुनगंटीवारांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीची गंभीर दखल घेत कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे या योजनेत सकारात्मक बदल होऊन अपघातग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना न्याय मिळण्याचा मार्ग अधिक सुकर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे मुनगंटीवारांचे हे आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
