Internal conflicts within mahayuti over the contract with Nafoc company: उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार; प्रस्तावाला बहुमताने मंजुरी
Amravati महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ६१ कोटी रुपयांच्या ‘नॅकॉफ’च्या मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटावरून सत्ताधारी महायुतीतील मतभेद उघड झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. आमदार रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान पक्षाच्या सदस्यांनी या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शविला, तर भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी बहुमताच्या जोरावर प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
स्थायी समितीचे सभापती अविनाश मार्डीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा विषय चर्चेसाठी आला. कंत्राट मंजुरीसाठी मांडताच युवा स्वाभिमान पक्षाचे सदस्य प्रा. प्रशांत वानखडे, दीपक साहू आणि प्रियंका पाटणे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. संबंधित कंत्राटाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असल्याने न्यायप्रविष्ट विषयावर मंजुरी देणे नियमबाह्य आणि कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य ठरेल, असा आक्षेप त्यांनी नोंदविला. यामुळे त्यांनी प्रस्तावाला स्पष्ट विरोध दर्शविला.
युवा स्वाभिमानच्या विरोधानंतरही भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करत ६१ कोटी रुपयांच्या कंत्राटाला मंजुरी दिली.
याबाबत स्थायी समितीचे सभापती अविनाश मार्डीकर यांनी सांगितले की, ‘नॅकॉफ’ कंपनीच्या कंत्राटासंदर्भात उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिलासा दिला असून, त्या आदेशाच्या आधारे स्थायी समितीने हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. तसेच ‘कोणार्क’ कंपनीच्या मंजुरीचा विषय सध्या प्रलंबित असला, तरी त्यालाही कार्योत्तर मंजुरी द्यावी लागेल, अशी भूमिका त्यांनी बैठकीत मांडली.
