५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेमुळे फेररचनेची शक्यता; नव्या सोडतीकडे इच्छुकांचे लक्ष
Gadchiroli : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने २९ ऑक्टोबर रोजी दिल्याने गडचिरोली जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील १२ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा पाळण्याच्या न्यायालयीन निर्देशामुळे जिल्हा परिषदेतील विद्यमान आरक्षण रचनेत मोठे बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या जिल्हा परिषदेत तब्बल ७८ टक्के जागा आरक्षित असल्याने ओबीसी प्रवर्गातील जागांवर विशेषतः अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.
गडचिरोली जिल्हा परिषदेत एकूण ५१ सदस्य असून त्यापैकी ४० जागा विविध आरक्षित प्रवर्गांसाठी आहेत. यामध्ये अनुसूचित जमातीच्या २२, इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) १३ आणि अनुसूचित जातीच्या पाच जागांचा समावेश आहे. अशा प्रकारे एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ७८.४३ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. तर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केवळ ११ जागा उपलब्ध आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे घटनात्मक आरक्षण कायम ठेवावे लागणार असल्याने ओबीसी आरक्षणाच्या जागांमध्ये कपात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गाच्या सध्याच्या १३ जागांवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, अंतिम आरक्षण रचना फेरआरक्षण सोडत आणि अधिकृत निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
हिवाळी अधिवेशन रद्द करून निधी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना द्या!
ओबीसी आरक्षणात कपात झाल्यास संबंधित जागा सर्वसाधारण प्रवर्गात वर्ग होऊ शकतात. परिणामी, सध्या ११ असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील जागांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांसाठी राजकीय स्पर्धेचे नवे समीकरण तयार होऊ शकते.
आरक्षणाच्या संभाव्य फेरबदलामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. विशेषतः ओबीसी प्रवर्गातून निवडणूक लढविण्याची तयारी करणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांची चिंता वाढली आहे. अनेकांनी मतदारसंघात तयारी सुरू केली असतानाच आरक्षण बदलण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने त्यांच्या राजकीय गणितांवर परिणाम होऊ शकतो.
दरम्यान, १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी जाहीर झालेल्या ३४ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाच्या आरक्षण सोडतीनुसार गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी राखीव आहे. आता सदस्यसंख्येतील प्रवर्गनिहाय आरक्षणाची फेररचना कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अतिक्रमण, मतदार यादीतील नावे वगळणे, कोळसा प्रदूषणावरून शिवसेना आक्रमक!
दिवाळीनंतर संभाव्य निवडणूक प्रक्रियेला वेग येण्याची शक्यता असताना नव्या आरक्षण सोडतीत कोणत्या मतदारसंघाचे राजकीय समीकरण बदलणार आणि कोणाच्या उमेदवारीला संधी मिळणार, याबाबत जिल्ह्यात उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
