maratha-reservation-hearing-ravindra-ghuge-transfer-kolkata-high-court : प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या बदलीच्या शिफारसीने वाढली चिंता
Mumbai : मराठा आरक्षणाचा प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेला घटनात्मक वाद अंतिम टप्प्यात पोहोचल्याचे चित्र निर्माण झाले असतानाच या सुनावणीबाबत पुन्हा अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांची कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने केल्याने मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमची ६ ऑगस्ट रोजी बैठक झाली. या बैठकीत न्यायमूर्ती रवींद्र वि. घुगे यांच्या नावाची कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदासाठी शिफारस करण्यात आली. कॉलेजियमची शिफारस म्हणजे अंतिम नियुक्ती नसली, तरी पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास न्या. घुगे यांची मुंबई उच्च न्यायालयातून कोलकाता उच्च न्यायालयात बदली होऊ शकते.
न्या. घुगे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षणाच्या २०२४ च्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे त्यांच्या संभाव्य बदलीनंतर या प्रकरणासाठी पुन्हा नव्या पूर्ण पीठाची स्थापना करावी लागणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाला न्यायमूर्तींच्या बदल्यांमुळे यापूर्वीही अडथळा निर्माण झाला आहे. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्ण पीठाने २०२४ च्या मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर अंतिम सुनावणीला सुरुवात केली होती.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर राज्य सरकार आणि अन्य प्रतिवादींच्या वतीने युक्तिवाद सुरू असतानाच न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीपदी बदली झाली. परिणामी सुरू असलेल्या सुनावणीला खंड पडला आणि नव्याने पूर्ण पीठाची स्थापना करावी लागली.
त्यानंतर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार आणि न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मारणे यांचा समावेश असलेले पूर्ण पीठ स्थापन करण्यात आले. न्यायमूर्ती घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्ण पीठाने या प्रकरणाच्या सुनावणीला वेग देण्याचा प्रयत्न केला. नियमित कामकाजाव्यतिरिक्त अतिरिक्त दिवशी, अगदी शनिवारीही या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यात आली. त्यामुळे प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेला हा घटनात्मक वाद आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचल्याचे मानले जात आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आलेला युक्तिवाद पूर्ण झाला असून राज्य सरकार आणि अन्य प्रतिवादींचा युक्तिवादही अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे सुनावणी जवळपास निर्णायक टप्प्यावर आली असतानाच न्या. घुगे यांच्या बदलीची शिफारस झाल्याने या प्रकरणाचे पुढे काय होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Sunil Tatkare : मोठी बातमी… सुनील तटकरेंच्या प्रदेशाध्यक्षपदावरच प्रश्नचिन्ह
नव्या पूर्ण पीठाची स्थापना झाल्यास सुनावणीला पुन्हा विलंब होण्याची शक्यता आहे. मात्र, न्या. घुगे यांच्या बदलीची प्रक्रिया पूर्ण होणे आणि त्यानंतर या प्रकरणाच्या सुनावणीबाबत न्यायालयीन पातळीवर निर्णय होणे बाकी आहे. त्यामुळे सध्या सुनावणी लांबणीवर पडणारच, असे निश्चितपणे म्हणता येणार नाही.
२०२४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने कायदा करून मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली. या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची घटनात्मक मर्यादा, मराठा समाजाचा सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा, राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल तसेच ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी आवश्यक असलेली असाधारण परिस्थिती या मुद्द्यांवर या प्रकरणात युक्तिवाद करण्यात आला आहे.
मराठा आरक्षणाचा न्यायालयीन संघर्ष २०१८ पासून सुरू आहे. त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये या आरक्षणाला वैधता देताना शिक्षणातील आरक्षण १२ टक्के आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण १३ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता.
मात्र, २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने नव्या कायद्याद्वारे पुन्हा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची तरतूद केली. याच नव्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेचा प्रश्न सध्या मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आहे.
न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्याकडे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आल्यानंतर त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये भूमिका बजावली आहे. सुमारे दोन हजार प्रकरणांमध्ये कामगारांचे प्रतिनिधित्व केल्यानंतर त्यांनी सुमारे २५० उद्योगांची कायदेशीर बाजू मांडली होती. यामध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि मोठ्या खासगी उद्योगांचाही समावेश होता. २०१३ मध्ये त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली.
Vijay Wadettiwar : ‘त्यांना आभाळातून ज्ञान मिळतं’ वडेट्टीवारांचा जरांगेंना सणसणीत टोला
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून न्या. रवींद्र घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने डॉक्टरांच्या संपाच्या प्रश्नावरही कठोर भूमिका घेतली होती. महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या नोंदणीच्या निर्णयाविरोधात निवासी डॉक्टरांनी संप पुकारला होता. संपामुळे रुग्णसेवेवर परिणाम होत असल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने डॉक्टरांना तातडीने कामावर परतण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्यसेवेवर परिणाम करणाऱ्या संपाच्या प्रश्नावर न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेतल्याचे दिसून आले.
डोंबिवली महापालिका रुग्णालयातील डॉक्टरांना मारहाण केल्याच्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या भाजपचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना कनिष्ठ न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. मात्र, या प्रकरणाची न्या. घुगे यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. न्यायालयाने रमेश म्हात्रे यांच्या जामिनाला स्थगिती देत त्यांना कारागृहात पाठवण्याचे आदेश दिले होते. या प्रकरणातून डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत न्यायालयाने घेतलेली कठोर भूमिका अधोरेखित झाली.
न्या. घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने विधवेच्या वैवाहिक आणि सामाजिक दर्जाबाबतही महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले होते. महिलेचा वैवाहिक दर्जा केवळ पतीच्या मृत्यूमुळे संपुष्टात येत नाही, असा दृष्टिकोन न्यायालयाने व्यक्त केला होता.
Manoj Jarange : ‘मला त्या वाटेवर नेऊ नका’; मनोज जरांगेंचा संतप्त इशारा
शहीद अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांना नियमित सैनिकांच्या कुटुंबीयांप्रमाणे लाभ मिळावेत, या मागणीसंदर्भातील याचिकेवरही न्या. घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले होते.
मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणाची सुनावणी अंतिम टप्प्यात पोहोचली असताना न्या. रवींद्र घुगे यांच्या बदलीची शिफारस झाल्याने आता या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीबाबत उत्सुकता वाढली आहे. कॉलेजियमची शिफारस अद्याप अंतिम नियुक्ती नसल्याने सध्याच्या क्षणी सुनावणी लांबणीवर पडेल, असे निश्चित झालेले नाही. मात्र, न्या. घुगे यांची बदली अंतिम झाल्यास आणि नव्या पूर्ण पीठाची आवश्यकता निर्माण झाल्यास, प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या या महत्त्वाच्या घटनात्मक वादाला पुन्हा वेळ लागू शकतो. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या १० टक्के आरक्षणाच्या कायद्याचे भवितव्य ठरवणाऱ्या या सुनावणीवर आता न्यायमूर्ती घुगे यांच्या बदलीचा नेमका काय परिणाम होतो, याकडे मराठा समाजासह संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
___
