mumbai-high-court-orders-removal-of-defamatory-deepfake-videos-against-nitin-gadkari : डीपफेक आणि बदनामीकारक व्हिडिओ हटवण्याचे आदेश
Mumbai: नितीन गडकरींना मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासाकेंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. गडकरी यांच्याशी संबंधित कथित डीपफेक आणि बदनामीकारक व्हिडिओ तातडीने हटवण्याचे आदेश न्यायालयाने सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मना दिले आहेत. इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (ई-२०) योजनेशी गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबाचा खोटा संबंध जोडणारी दिशाभूल करणारी सामग्री सोशल मीडियावर प्रसारित होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता.
या प्रकरणात गडकरी यांनी गूगल, मेटा, एक्स आणि यूट्यूबसह विविध डिजिटल कंपन्यांविरोधात न्यायालयात धाव घेत, आक्षेपार्ह मजकूर, व्हिडिओ आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने तयार करण्यात आलेली सामग्री हटवण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीदरम्यान संबंधित सामग्रीवर कठोर आक्षेप नोंदवत ती त्वरित हटवण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, संबंधित व्हिडिओ आणि मजकूर हा अत्यंत बदनामीकारक, द्वेषपूर्ण आणि समाजात चुकीचा संदेश पसरवणारा आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा गैरवापर करून एखाद्या व्यक्तीची प्रतिमा, आवाज आणि चेहऱ्याची ठेवण बदलून खोटी माहिती प्रसारित करणे गंभीर बाब असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
गडकरी यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केले होते की, त्यांच्या परवानगीशिवाय त्यांच्या नावाचा, छायाचित्रांचा आणि आवाजाचा वापर करून तयार करण्यात आलेल्या व्हिडिओंमुळे त्यांच्या सार्वजनिक प्रतिमेला मोठा धक्का पोहोचला आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या सामग्रीच्या प्रसारावर कायमस्वरूपी बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
Vaishali Nagawade : रुपाली चाकणकरांनंतर राष्ट्रवादीच्या महिला आघाडीची धुरा वैशाली नागवडेंकडे
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त करत, “अशा प्रकारच्या घृणास्पद आणि अपमानास्पद सामग्रीला सार्वजनिक व्यासपीठावर कोणतेही स्थान असू शकत नाही,” असे निरीक्षण नोंदवले. समाजातील सर्व स्तरांतील लोक, विशेषतः तरुण पिढी, सोशल मीडियाचा वापर करत असल्याने डिजिटल माध्यमांची जबाबदारी अधिक वाढते, असेही न्यायालयाने म्हटले.
याशिवाय, भविष्यात नितीन गडकरी यांच्या विरोधात अशाच प्रकारची डीपफेक किंवा बदनामीकारक सामग्री प्रसारित झाल्यास संबंधित प्लॅटफॉर्मना तातडीने सूचना देऊन कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या गैरवापरावर अंकुश आणण्यासाठी आणि सार्वजनिक व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेल्याचे मानले जात आहे. डिजिटल युगात डीपफेक तंत्रज्ञानाचा वाढता धोका लक्षात घेता, या निर्णयाकडे देशभरातील कायदेतज्ज्ञ आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राचे विशेष लक्ष लागले आहे.
___
