shiv-sena-symbol-case-kapil-sibal-election-commission-supreme-court-hearing-uddhav-thackeray-eknath-shinde : शिवसेना चिन्हाचा फैसला आता निर्णायक वळणावर
New Delhi : शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईने आता निर्णायक टप्पा गाठला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या वैधतेवरच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर झालेली फूट ही मूळ राजकीय पक्षात नव्हे, तर केवळ विधिमंडळ पक्षात झाली होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील या फुटीलाच राजकीय पक्षातील फूट मानून निर्णय दिला, असा थेट युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
शिवसेना कोणाची आणि धनुष्यबाण कुणाचा, या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीचा हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. न्यायालयासमोर दोन्ही बाजूंकडून पक्षघटना, निवडणूक आयोगाचे अधिकारक्षेत्र, विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्षातील फरक तसेच पक्षातील अंतर्गत लोकशाही या मुद्द्यांवर जोरदार युक्तिवाद सुरू आहेत.
कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादाचा केंद्रबिंदूच निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रावर ठेवला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २१ जून रोजी झालेला पत्रव्यवहार आणि विधिमंडळ पक्षाची स्वतंत्र बैठक यांचा संबंध विधिमंडळ शाखेशी होता. त्यावरून संपूर्ण राजकीय पक्षात फूट पडल्याचा निष्कर्ष काढता येणार नाही. जर पक्षात प्रत्यक्ष फूट पडली नसेल, तर निवडणूक आयोगाला निवडणूक चिन्ह आदेशातील परिच्छेद १५ अंतर्गत अधिकारक्षेत्र कसे प्राप्त झाले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
सिब्बल यांचा युक्तिवाद असा होता की, दोन प्रतिस्पर्धी गट निर्माण झाले म्हणजे ते आपोआप मूळ राजकीय पक्षातील प्रतिस्पर्धी गट ठरत नाहीत. विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांची स्वतंत्र ओळख आहे. त्यामुळे आमदारांच्या संख्येच्या आधारावर संपूर्ण पक्षावर दावा करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला मिळत नाही, असा त्यांचा दावा आहे.
शिवसेनेतील फुटीनंतर निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह दिले. उद्धव ठाकरे गटाला स्वतंत्र निवडणूक चिन्ह देण्यात आले. या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडले की, आयोगाने विधिमंडळ पक्षातील घडामोडींना राजकीय पक्षातील फुटीचा आधार मानला. मात्र, चिन्ह आदेशाच्या चौकटीत राजकीय पक्षातच प्रतिस्पर्धी गट निर्माण होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे आयोगाने स्वतःच्या अधिकारक्षेत्राचा चुकीचा विस्तार केल्याचा दावा त्यांनी केला.
सुनावणीदरम्यान शिवसेनेच्या १९९९ च्या पक्षघटनेचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरला. या पक्षघटनेत ‘मुख्य नेता’ असे कोणतेही पद अस्तित्वात नसल्याचा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला. मग एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःला ‘मुख्य नेता’ हे पद कोणत्या पक्षघटनेच्या आधारे बहाल केले, असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या सगळ्या घडामोडी शिवसेनेतील बंड आणि फुटीनंतर घडल्या. त्यामुळे नंतरच्या घडामोडींच्या आधारावर पक्षाची मूळ रचना बदलल्याचा दावा करता येणार नाही.
Navneet Rana : इन्होंने अभी तूफानों के झटके नहीं देखे… नवनीत राणांची पोस्ट व्हायरल!
शिवसेनेच्या २०१८ मधील पक्षघटनेवरूनही सुनावणीत जोरदार चर्चा झाली. शिंदे गटाने या पक्षघटनेतील काही बदलांवर आक्षेप घेतला आणि ती लोकशाहीविरोधी असल्याची भूमिका मांडल्याचा संदर्भ सिब्बल यांनी दिला. यावर सिब्बल यांनी प्रतिप्रश्न केला—जर २०१८ ची पक्षघटना लोकशाहीविरोधी होती, तर त्याच पक्षघटनेच्या आधारे झालेल्या नियुक्त्या, पदे आणि निवडणुका यांचे काय? त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित पक्षघटनेचा लाभ घेऊन पदे मिळविणारे आणि निवडून येणारे सदस्य नंतर त्याच पक्षघटनेच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करू शकत नाहीत. ही भूमिका सोयीची आणि संधीसाधू असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.
निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांबाबत सिब्बल यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. एखाद्या राजकीय पक्षाची संघटनात्मक रचना किती लोकशाहीवादी आहे, पक्षात पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती कशी होते किंवा अंतर्गत निवडणुका कशा घेतल्या जातात, याचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही, असे त्यांनी सांगितले. निवडणूक आयोग हा पक्षाच्या नोंदणी आणि निवडणूक चिन्हाशी संबंधित कायदेशीर अधिकार वापरणारे प्राधिकरण आहे. मात्र, पक्षाच्या अंतर्गत संघटनात्मक व्यवस्थेवर व्यापक नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार त्याला देता येणार नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर एक काल्पनिक परिस्थिती मांडत आयोगाच्या अधिकारांवर प्रश्न उपस्थित केला. एखाद्या पक्षाची घटना लोकशाहीविरोधी असल्याचे आयोगाला वाटत असेल, तर त्यासाठी पक्षाच्या नोंदणीशी संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया होऊ शकते. मात्र, त्याच कारणावरून पक्षाचे निवडणूक चिन्ह प्रतिस्पर्धी गटाला देण्याचा अधिकार आयोगाला मिळत नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. त्यामुळे पक्षघटनेची वैधता आणि निवडणूक चिन्हावरील दावा हे दोन वेगळे कायदेशीर प्रश्न असल्याचे सिब्बल यांनी स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला.
शिवसेनेतील फुटीनंतर आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्नही या प्रकरणाशी जोडला गेला आहे. सिब्बल यांनी सांगितले की, संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याची प्रक्रिया विधिमंडळ अध्यक्षांशी संबंधित आहे. त्यामुळे विधिमंडळातील बंडखोरी किंवा फुटीच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या अपात्रतेच्या प्रश्नाला निवडणूक आयोगाच्या पक्ष आणि चिन्हाच्या वादाशी सरळ जोडता येणार नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
सिब्बल यांनी निवडणूक चिन्हाशी संबंधित नियमांचा दाखला देत आणखी एक मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, चिन्ह आदेशात ‘विधिमंडळ पक्ष’ हा शब्द केंद्रस्थानी ठेवलेला नाही. फूट ही मूळ राजकीय पक्षात पडलेली असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केवळ आमदारांची संख्या किंवा विधिमंडळातील बहुमत यावर आधारित पक्ष आणि चिन्हाचा दावा निश्चित करता येणार नाही, असा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे.
सिब्बल यांच्या मांडणीनुसार, एखाद्या सदस्यावर पक्षांतराच्या कारवाईचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर त्याच्याकडे एक-तृतीयांश किंवा दोन-तृतीयांश सदस्य असल्याचा बचाव असू शकतो. मात्र, त्यावरून संपूर्ण राजकीय पक्ष कोणाचा, हा प्रश्न आपोआप सुटत नाही. म्हणजेच, पक्षांतरविरोधी कायदा आणि निवडणूक चिन्हावरील दावा या दोन्हींच्या कायदेशीर चौकटी वेगळ्या असल्याचा मुद्दा त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला.
Local body elections : निवडणूक रखडली, प्रशासकांना खर्चाचे पूर्ण अधिकार नसल्याने गावगाडा थांबला
सुनावणीदरम्यान शिवसेनेतील संघटनात्मक रचनेचा मुद्दाही चर्चेत आला. पक्षातील धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या संस्था, कार्यकारिणी आणि पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीबाबत सिब्बल यांनी पक्षाची बाजू मांडली. प्रत्येक पदाची निवडणूक होणे आवश्यकच असते असे नाही. पक्षाची संघटनात्मक रचना कशी असावी, पदाधिकाऱ्यांची निवड कशी करावी आणि कोणत्या पदांवर नियुक्ती करावी, याचा निर्णय राजकीय पक्षाला घेता आला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले. त्यांनी पक्षांतर्गत निवडणुकांमध्ये पैशाच्या बळाचा वापर आणि अंतर्गत संघर्ष वाढण्याची शक्यताही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
दरम्यान, सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत लोकशाहीच्या प्रश्नावरही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेत कालांतराने बदल होत गेले आणि एका व्यक्तीकेंद्रित व्यवस्थेकडे पक्षाची वाटचाल झाली का, याबाबत न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. यामुळे शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादासोबतच भारतातील राजकीय पक्षांच्या अंतर्गत लोकशाहीचा व्यापक मुद्दाही या सुनावणीत समोर आला आहे.
शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावरील सुनावणी अंतिम टप्प्यात असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाची कायदेशीर वैधता, पक्षातील फूट नेमकी कुठे झाली, विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्षातील फरक, पक्षघटनेची भूमिका आणि आयोगाच्या अधिकारांची मर्यादा या सर्व मुद्द्यांवर न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल केवळ शिवसेनेच्या नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्हापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर भविष्यात पक्षांतर्गत फूट, निवडणूक चिन्हांवरील दावे आणि राजकीय पक्षांच्या संघटनात्मक रचनेशी संबंधित वादांसाठीही त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात.
__
