Election stalled; with administrators lacking full spending powers, village administration comes to a standstill : तिजोरीतील १३५ कोटी अखर्चित; ग्रामसेवकांना खर्चाचे अधिकार देण्याची मागणी
Amravati जिल्ह्यातील ८४१ ग्रामपंचायतींना १५ व्या वित्त आयोगातून प्राप्त झालेल्या ६७१ कोटी ७६ लाख रुपयांपैकी तब्बल १३५ कोटी ८१ लाख रुपये अद्याप अखर्चित आहेत. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका रखडल्याने आणि प्रशासकांना खर्चाचे पूर्ण अधिकार नसल्याने विकासकामांना ब्रेक लागला आहे. परिणामी, निधी उपलब्ध असूनही गावगाडा ठप्प झाल्याचे चित्र आहे.
२०२०-२१ ते २०२५-२६ या कालावधीत १५ व्या वित्त आयोगातून जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना टप्प्याटप्प्याने ६७१ कोटी ७६ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. यातील बंधित निधीतून स्वच्छता, पाणीपुरवठा आदी कामे, तर अबंधित निधीतून शिक्षण, आरोग्य आणि अन्य आवश्यक कामे करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब बायस यांच्या सूचनांनुसार आराखडे तयार करून खर्चाचे नियोजनही करण्यात आले. मात्र, विविध कारणांमुळे अनेक ग्रामपंचायतींना हा निधी खर्च करता आलेला नाही.
मावळत्या सरपंचांना खर्चाचे अधिकार देण्यास शासनाची भूमिका प्रतिकूल असेल, तर ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना गटविकास अधिकाऱ्यांच्या (बीडीओ) मार्गदर्शनाखाली खर्चाचे अधिकार देण्याबाबत शासनाने न्यायालयात भूमिका मांडावी, अशी मागणी होत आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका कधीही होवोत; मात्र तोपर्यंत गावातील विकासकामे थांबू नयेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्यामुळे आता शासन आणि न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
Ambadevi–Ekvira Devi temples : अंबादेवी-एकवीरा देवी मंदिरांसाठी ४१० कोटींचा विकास आराखडा
जिल्ह्यातील ५५३ ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. प्रभागरचना आणि आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून मतदारयादीही प्रसिद्ध झाली आहे. आता केवळ निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणे बाकी आहे. मात्र, निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा रखडल्याने ग्रामपंचायतींच्या कारभारावर परिणाम झाला आहे.
या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून मावळत्या सरपंचांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. मात्र, निविदा काढणे, जुन्या देयकांचा भरणा करणे आणि मोठ्या स्वरूपाचा खर्च करण्याचे अधिकार त्यांच्याकडून काढून घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या खात्यात निधी उपलब्ध असूनही तो खर्च करता येत नसल्याने मावळते सरपंचही अडचणीत आले आहेत.
