farmers-without-names-on-7-12-extract-to-get-government-scheme-benefits-2-31-lakh-farmers-agristack : २.३१ लाख शेतकऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय
Mumbai: सातबारा उताऱ्यावर नाव नसल्यामुळे शासकीय योजनांपासून वंचित राहणाऱ्या राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्यक्ष शेती करणारा शेतकरी असूनही सातबारा किंवा इतर अधिकार अभिलेखांमध्ये नावाची नोंद नसल्याने ॲग्रीस्टॅक, फार्मर आयडी, पीककर्ज आणि कर्जमाफीपासून दूर राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न आता शासनाने गांभीर्याने हाती घेतला आहे. राज्यातील तब्बल २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी महसूल विभागाने विशेष कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अशा शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करून १५ दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सातबारा किंवा इतर अधिकार अभिलेखांमध्ये नाव नसले तरी प्रत्यक्षात शेती करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना अधिकृत रेकॉर्डवर आणण्यासाठी त्यांच्या जमिनीशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांचा ॲग्रीस्टॅक तयार होण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. ॲग्रीस्टॅक आणि फार्मर आयडीच्या अभावामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पीककर्ज, कर्जमाफी तसेच विविध शासकीय कृषी योजनांचा लाभ घेताना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे अभिलेखातील त्रुटी दूर करून पात्र शेतकऱ्यांना शासनाच्या अधिकृत रेकॉर्डवर आणणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
राज्यात सुमारे ५० हजार शेतकरी मयत झालेले असून, त्यांच्या जमिनीच्या अभिलेखांमध्ये वारसांच्या नोंदी अद्याप पूर्ण झालेल्या नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष जमीन कसणाऱ्या वारसदारांची नावे अधिकृत रेकॉर्डवर येण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत.
Eknath Shinde Shivsena : शिंदे गटात वाद; पाच जिल्हाप्रमुखांच्या नियुक्तीवर एकमत होईना
याशिवाय सुमारे १० हजार प्रकरणांमध्ये जमीन वडिलांच्या नावावर आहे; मात्र प्रत्यक्ष वारस असलेल्या मुलाचे नाव सातबारा उताऱ्यावर अद्याप नोंदविलेले नाही. अशा प्रकरणांमध्ये आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करून पात्र वारसांची नोंद करण्यासाठी कार्यवाही केली जाणार आहे.
काही शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या कबुलायतदार जमिनींच्या अभिलेखांमध्ये शासनाचे नाव नोंदविले गेल्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. प्रत्यक्ष जमीन कसणारा शेतकरी असूनही अभिलेखातील नोंदीमुळे त्याला पीककर्ज मिळण्यात अडथळे येतात. घेतलेल्या कर्जावर कर्जमाफीचा लाभ मिळवतानाही अशा शेतकऱ्यांना अडचणी निर्माण होतात.
या समस्येचे गांभीर्य सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आकडेवारीवरूनही स्पष्ट होते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तब्बल १ हजार २०७ शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी अद्याप तयार झालेले नाहीत. राज्यभरात ही संख्या २ लाख ३१ हजार असल्याने शासनाने या प्रश्नावर तातडीने उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीला मत्स्योद्योग मंत्री नितेश राणे, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार निलेश राणे आणि आमदार दीपक केसरकर यांच्यासह महसूल, सहकार आणि कृषी विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत सातबारा किंवा इतर अधिकार अभिलेखांमध्ये नाव नसलेल्या प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी स्वतंत्र नमुना तयार करून जिल्हानिहाय माहिती मागविण्यात येणार आहे. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित प्रकरणांचा अभ्यास करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
Akola Municipal corporation : शहर सुधार आघाडी आक्रमक; तथ्यहीन आरोप सहन करणार नाही
देवस्थान, इनाम, वतन आणि कबुलायतदार जमिनींवर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीही विशेष उपाययोजना करण्यात येणार आहे. अशा जमिनींच्या स्वरूपामुळे ॲग्रीस्टॅक तयार करताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र नमुना तयार केला जाणार आहे.
ज्या पात्र शेतकऱ्यांचे ॲग्रीस्टॅक उपलब्ध कागदपत्रांअभावी तयार होत नाही, त्यांच्याकडून पर्यायी कागदपत्रे घेऊन त्यांच्या नोंदी पूर्ण करण्याचा मार्ग शोधला जाणार आहे. त्यामुळे विशेष प्रकारच्या जमिनींवर शेती करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांनाही डिजिटल शेतकरी नोंदणीमध्ये समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुलभ होऊ शकते.
कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांचा अचूक आणि अद्ययावत डेटा तयार करण्यावर भर दिला आहे. तांत्रिक किंवा अभिलेखातील अडचणींमुळे ज्या पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर विशेष प्रयत्न करण्यात येतील, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
सातबारा उताऱ्यावरील नोंद, वारस नोंद, जमिनीचा प्रकार किंवा इतर अभिलेखीय अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळत नसेल, तर त्या अडचणी दूर करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. ॲग्रीस्टॅक आणि फार्मर आयडीच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांची डिजिटल नोंदणी झाल्यास विविध कृषी योजनांचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे अधिक सुलभ होऊ शकते.
आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या अहवालानंतर प्रत्येक प्रकरणाची तपासणी करून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर नाव नसल्यामुळे अनेक वर्षांपासून शासकीय योजनांपासून वंचित असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
