Dispute within the Shinde faction; no consensus on the appointment of five district presidents : चारऐवजी पाच जिल्हाप्रमुख पदांचा प्रस्ताव; इच्छुकांची मुंबईवारी, गटबाजीने पक्ष नेतृत्वाची डोकेदुखी वाढली
Akola एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या संघटनात्मक पुनर्रचनेत जिल्हाप्रमुखांच्या नियुक्तीवरून पक्षांतर्गत मतभेद उफाळून आले आहेत. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी एक जिल्हाप्रमुख असावा, असा सुरुवातीचा प्रस्ताव असताना आता काही ठिकाणी पदांची संख्या वाढविण्याची मागणी पुढे आली आहे. त्यामुळे चारऐवजी पाच जिल्हाप्रमुखांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव चर्चेत आला असून, त्यावर अद्याप एकमत झालेले नाही.
शिंदे गटात पदाधिकाऱ्यांनी प्रवेश केल्यापासूनच पक्षांतर्गत वादाला सुरुवात झाल्याचे चित्र आहे. पक्षाची स्थापना करताना विकेंद्रीकरणाच्या नावाखाली दोन जिल्हाप्रमुख, एका महानगराध्यक्षासह इतर पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर मे २०२५ मध्ये ग्रामीण भागासाठी आणखी दोन जिल्हाप्रमुखांच्या नियुक्तीचा मुद्दा चर्चेत आला. या नियुक्त्यांवरून नेत्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले.
Akola Municipal corporation : शहर सुधार आघाडी आक्रमक; तथ्यहीन आरोप सहन करणार नाही
दरम्यान, पक्षातील काही पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांकडून जिल्हाप्रमुखपदासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. इच्छुकांकडून मुंबईत वरिष्ठ नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या जात असून, आपल्या समर्थकांची नियुक्ती व्हावी यासाठी लॉबिंग केले जात आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील गटबाजीही उघडपणे समोर येत आहे.
१६ जून रोजी तीन जिल्हाप्रमुख, महानगराध्यक्ष, महिला आघाडीसह अन्य पदांसाठी नियुक्तीची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर कार्यकारिणी स्थगित करण्यात आली. जिल्ह्यातील गटबाजीमुळे पक्ष नेतृत्वासमोर नियुक्त्यांचा पेच निर्माण झाला आहे.
लोकसभा संपर्कप्रमुख आणि जिल्हा विशेष संपर्कप्रमुख अशा दोन गटांत पक्ष विभागल्याची चर्चा असून, आता पाच जिल्हाप्रमुखांची रचना करण्याबाबतही विचार सुरू आहे. त्यामुळे आगामी काळात कोणाची वर्णी लागते आणि कोणत्या गटाला प्राधान्य मिळते, याकडे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.
पदाधिकाऱ्यांची कोंडी; इतर पक्षांतून प्रवेशालाही आळा
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ठाकरे गटातील काही जण शिंदे गटात प्रवेश करण्यास इच्छुक असल्याची चर्चा आहे. मात्र, जिल्ह्यातील अंतर्गत गटबाजी लक्षात घेता नव्या नेत्यांना पक्षात घेण्यापूर्वी नेतृत्वाकडून सावध भूमिका घेतली जात आहे. नव्या पदाधिकाऱ्यांची कोंडी आणि जुन्या गटांतील मतभेद यामुळे पक्षासमोर संघटनात्मक आव्हान उभे राहिले आहे.
