rahul-narwekar-powers-limit-kapil-sibal-supreme-court-shivsena-symbol-case : कपिल सिब्बलांचा सुप्रीम कोर्टात जोरदार हल्लाबोल
Delhi: शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादाशी संबंधित प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत आज ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत असलेल्या अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडल्याचा गंभीर दावा सिब्बल यांनी केला. तसेच, पक्षातील नेतृत्वबदल आणि विधिमंडळ पक्षातील बहुसंख्येच्या आधारे काढण्यात आलेल्या निष्कर्षांवरही त्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला.
सिब्बल यांनी युक्तिवादादरम्यान अपात्रतेच्या याचिकांचा आणि राजकीय पक्षाच्या अस्तित्वाचा मुद्दा एकमेकांशी जोडून पाहण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, दहाव्या अनुसूचीनुसार विधिमंडळ पक्षातील फुटीला स्वतंत्र कायदेशीर संरक्षण नाही. एखाद्या सदस्याविरोधात स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याच्या कारणावरून अपात्रतेची याचिका दाखल झाल्यास, संबंधित सदस्याकडे आपला बचाव करण्यासाठी पक्षाचे प्रतिनिधित्व आपणच करतो, असा दावा करण्याचा पर्याय असू शकतो.
कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केला. एखादा गट निवडणूक आयोगाकडे आपणच मूळ राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत असेल आणि त्याच गटातील आमदारांविरोधात अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू असेल, तर राजकीय पक्षाची ओळख निश्चित करण्याची प्रक्रिया अपात्रतेच्या निर्णयाशी संबंधित असली पाहिजे, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.
एखाद्या गटातील आमदार अखेरीस अपात्र ठरले, तर त्या आमदारांचे विधिमंडळातील संख्याबळ पक्षावरील दाव्यासाठी निर्णायक ठरू शकत नाही. त्यामुळे अपात्रतेच्या याचिकांचा निकाल न लागता केवळ आमदारांच्या संख्याबळावरून कोणता गट मूळ राजकीय पक्ष आहे, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही, असे सिब्बल यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या बहुसंख्येच्या आधारे संबंधित गटाला राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारा गट मानल्याच्या भूमिकेवर सिब्बल यांनी प्रश्न उपस्थित केला. विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष या दोन वेगळ्या संकल्पना असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.विधिमंडळ पक्षात फूट पडली म्हणजे राजकीय पक्षातही फूट पडली, असे आपोआप मानता येत नाही. तसेच विधिमंडळ पक्षातील बहुसंख्य आमदारांची इच्छा म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्षाची इच्छा, असे ठरवण्यासाठी कायद्यात कोणतेही स्पष्ट तत्त्व नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.त्यांच्या मते, २०१८ मधील पक्षाची नेतृत्व रचना आणि पक्षाची घटना यांचा विचार करताना कोणता गट हाच मूळ राजकीय पक्ष आहे, याचे ठोस उत्तर मिळत नसल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. त्यामुळे केवळ २०१८ मधील नेतृत्व रचनेला राजकीय पक्षाची ओळख निश्चित करण्याचा अंतिम निकष मानता येणार नाही.
पक्षप्रमुखांचा निर्णय हा राजकीय पक्षाची इच्छा मानता येणार नाही, अशी विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका असल्याचे सांगत सिब्बल यांनी त्यावरही जोरदार आक्षेप घेतला. पक्षप्रमुखांच्या नेतृत्वाखालीच निवडणूक लढवण्यात आली, त्याच नेतृत्वाखाली पक्षाला निवडणूक चिन्ह मिळाले आणि पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेत त्या नेतृत्वाची भूमिका होती, मग त्याच नेतृत्वाच्या निर्णयाला पूर्णपणे दुर्लक्षित कसे करता येईल, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.नेतृत्वात मतभेद निर्माण झाल्यानंतर पक्षप्रमुखांचा निर्णय पक्षाची भूमिका ठरत नाही, असा निष्कर्ष काढताना कोणता कायदेशीर आधार वापरण्यात आला, असा प्रश्नही सिब्बल यांनी उपस्थित केला.पक्षाची घटना, तिच्या विविध आवृत्त्या आणि निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध असलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे विधानसभा अध्यक्षांनी केलेल्या विश्लेषणावरही सिब्बल यांनी आक्षेप घेतला. अध्यक्षांना पक्षाच्या घटनेची सखोल छाननी करण्याचा आणि त्या आधारे विविध बाबींवर निष्कर्ष काढण्याचा अधिकार नेमका कुठून मिळाला, असा सवाल त्यांनी केला. निवडणूक आयोगाच्या नोंदीमध्ये १९९९ सालची पक्षघटना उपलब्ध असल्याचा आधार घेण्यात आला; मात्र प्रतिस्पर्धी गट निर्माण झाल्यानंतरची परिस्थिती लक्षात घेऊन जुन्या पक्षघटनेचा आधार घेणे योग्य आहे का, यावर सिब्बल यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
Lonar Lake : लोणार सरोवराच्या संवर्धनाला वेग; ४२.७९ कोटींचा निधी मंजूर
सिब्बल यांनी यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘सुभाष देसाई’ प्रकरणातील निरीक्षणांचा संदर्भ दिला. प्रतिस्पर्धी गटांनी पक्षघटनेच्या दोन किंवा अधिक आवृत्त्या सादर केल्या असतील, तर प्रतिस्पर्धी गट निर्माण होण्यापूर्वी निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या पक्षघटनेच्या आवृत्तीचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी मांडले. या प्रकरणात २०१८ सालची पक्षघटना दोन्ही गटांच्या संमतीने निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आली होती, असा दावा सिब्बल यांनी केला. त्यामुळे २०१८ च्या पक्षघटनेऐवजी १९९९ सालच्या पक्षघटनेला आधार देण्यामागे कायदेशीर कारण काय, असा सवाल त्यांनी केला.त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रतिस्पर्धी गट निर्माण होण्यापूर्वीची पक्षघटना कोणती होती, हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पक्षघटनेच्या जुन्या आवृत्तीचा आधार घेताना तिची अधिकृतता आणि संबंधित काळातील वैधता तपासणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीच्या वेळी पक्षाकडून व्हिप जारी करण्यात आला होता. संबंधित आमदारांनी त्या व्हिपच्या विरोधात मतदान केले, हा मुद्दाही सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. व्हिप कोणाच्या अधिकारातून जारी झाला, त्याला पक्षातील कोणत्या नेतृत्वाची मान्यता होती आणि त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या आमदारांवर दहाव्या अनुसूचीनुसार काय परिणाम होतो, हे ठरवताना पक्षाची अधिकृत संघटनात्मक रचना महत्त्वाची ठरते, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
Property Tax : निवडणुका संपताच वाढीव मालमत्ता कराचा मार्ग मोकळा; शासनाची स्थगिती उठवली
शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावरील वादात विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय तसेच निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या पार्श्वभूमीवर कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातून दहाव्या अनुसूचीचा वापर, राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षातील फरक, पक्षघटना आणि अपात्रतेची प्रक्रिया या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा जोरदार कायदेशीर चर्चा रंगली आहे.
राजकीय पक्षाची ओळख निश्चित करण्याचा अधिकार कोणत्या संस्थेला आणि कोणत्या निकषांवर आहे, तसेच अपात्रतेच्या याचिकांचा आणि पक्षाच्या अधिकृत प्रतिनिधित्वाचा परस्पर संबंध काय असावा, हे या प्रकरणातील महत्त्वाचे प्रश्न ठरणार आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणीकडे महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
