ladki-bahin-yojana-social-justice-fund-diverted-344-crore-maharashtra : ३४४ कोटी महिला व बालविकास विभागाकडे, आतापर्यंत चौथ्यांदा मोठी तरतूद
Mumbai : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना जुलै महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी पुन्हा सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीला हात घालण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या तरतुदीतून तब्बल ३४४.७४ कोटी रुपये महिला व बालविकास विभागाकडे वळवण्यात आले आहेत. यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून, लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यापासून सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीचे या योजनेसाठी वारंवार वाढवल्या जात असल्याने आता या निर्णयावरून राजकीय वर्तुळात चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेकडे पाहिले जाते. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, योजनेच्या मोठ्या आर्थिक भारामुळे इतर विभागांच्या तरतुदींमधून निधी उपलब्ध करून देण्याची वेळ सरकारवर वारंवार येत असल्याचे दिसून येत आहे.
लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांना जुलै महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या उपलब्ध तरतुदीतून ३४४.७४ कोटी रुपये महिला व बालविकास विभागाकडे वळवण्यात आले आहेत. सामाजिक न्याय विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. या निर्णयामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या मूळ योजनांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीचा काही भाग आता लाडकी बहीण योजनेच्या खर्चासाठी वापरला जाणार आहे. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजनांवर याचा परिणाम होणार का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
Bjp New Appointments : महाराष्ट्र भाजपमध्ये मोठे संघटनात्मक फेरबदल
लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या निधी वळवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. उपलब्ध माहितीनुसार यापूर्वीही विविध हप्त्यांसाठी या विभागाच्या तरतुदीतून कोट्यवधी रुपये वळवण्यात आले आहेत. यापूर्वी झालेल्या निधी वळवण्याचा तपशील पाहिला तर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये जानेवारी महिन्याच्या हप्त्यासाठी ९८.४५ कोटी रुपये वळवण्यात आले होते. त्याआधी जून २०२५ मध्ये एप्रिल आणि मे महिन्याच्या हप्त्यांसाठी ४१० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले होते. तसेच ऑगस्ट ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत जुलै आणि सप्टेंबर महिन्याच्या हप्त्यांच्या वितरणासाठी प्रत्येकी ४१०.३० कोटी रुपयांची तरतूद वळवण्यात आल्याची माहिती आहे. आता पुन्हा ३४४.७४ कोटी रुपये लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवण्यात आले आहेत.
लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांची संख्या मोठी असल्याने या योजनेवर राज्य सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडतो. त्यामुळे वेळोवेळी इतर विभागांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा वापर करून योजनेचा खर्च भागवला जात असल्याचे चित्र आहे. विशेषतः सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाच्या निधीचा लाडकी बहीण योजनेसाठी वापर झाल्याचे यापूर्वीही समोर आले आहे. संबंधित विभागांसाठी विशिष्ट सामाजिक आणि कल्याणकारी योजनांकरिता निधीची तरतूद करण्यात येते. मात्र, त्यातील निधी लाडकी बहीण योजनेकडे वळवला जात असल्याने त्या विभागांच्या मूळ योजनांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सामाजिक न्याय विभागाप्रमाणेच आदिवासी विकास विभागाच्या निधीचेही यापूर्वी लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवण्यात आल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे राज्यातील विविध कल्याणकारी योजनांसाठी मंजूर असलेल्या निधीचा वापर लाडकी बहीण योजनेचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी केला जात असल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर सामाजिक न्याय विभागाचा निधी पुन्हा वळवण्यात आल्याने सरकारच्या आर्थिक नियोजनावर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः वंचित, मागास आणि गरजू घटकांसाठी असलेल्या योजनांच्या निधीवर परिणाम होऊ नये, अशी मागणी विरोधकांकडून होण्याची शक्यता आहे.
लाडकी बहीण योजनेसाठी इतर विभागांचा निधी वळवण्याच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी यापूर्वीही सरकारवर टीका केली आहे. आता पुन्हा सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीतून ३४४.७४ कोटी रुपये वळवण्यात आल्याने हा मुद्दा राजकीय वादाचा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे. एकीकडे लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींना वेळेवर आर्थिक मदत देणे सरकारसाठी महत्त्वाचे आहे, तर दुसरीकडे सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकासासारख्या विभागांच्या योजनांसाठी मंजूर निधी इतरत्र वळवल्यास संबंधित योजनांच्या अंमलबजावणीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारच्या निधी व्यवस्थापनावर आगामी काळात विरोधकांकडून सवाल उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
Amravati fire accident : काळजाचा तुकडा विझला; आता तरी यंत्रणेचे डोळे उघडणार का?
लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिक मदत देण्याचा सरकारचा निर्णय कायम असला तरी या योजनेसाठी निधीची उपलब्धता हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. यापूर्वी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागांचा निधी वळवण्यात आल्याची प्रकरणे समोर आल्यानंतर आता ३४४.७४ कोटी रुपयांच्या नव्या वळतीकरणाने या चर्चेला आणखी वेग आला आहे. आता सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांसाठी उपलब्ध निधीवर या निर्णयाचा नेमका किती परिणाम होतो आणि सरकार पुढील हप्त्यांसाठी निधीची व्यवस्था कशी करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
